पायलट का विभाग रहे पीडब्ल्यू विभाग की गहलोत ने की समीक्षा

मुख्यमंत्री ( Chief Minister ) अशोक गहलोत ( Ashok Gehlot ) ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के सुझाव एवं स्थानीय जरूरतों ( Local Needs ) को देखते हुए ग्राम पंचायतों में ग्रामीण विकास पथ, मिसिंग लिंक , सड़क नवीनीकरण अथवा मरम्मत ( Road Works ) के कार्य कराए जाएं। ( Jaipur News )

By: sanjay kaushik

Published: 22 Sep 2020, 12:45 AM IST

-स्थानीय जरूरतों के अनुसार कराए जाएं सड़क निर्माण के कार्य : मुख्यमंत्री

जयपुर। मुख्यमंत्री ( Chief Minister ) अशोक गहलोत ( Ashok Gehlot ) ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के सुझाव एवं स्थानीय जरूरतों ( Local Needs ) को देखते हुए ग्राम पंचायतों में ग्रामीण विकास पथ, मिसिंग लिंक , सड़क नवीनीकरण अथवा मरम्मत ( Road Works ) के कार्य कराए जाएं। ( Jaipur News ) सीएम गहलोत सोमवार को यहां मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सार्वजनिक निर्माण विभाग ( Public Works Department ) की समीक्षा ( Review ) बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि अच्छी एवं गुणवत्तापूर्ण सड़कें बनें यह राज्य सरकार की प्राथमिकता में है।

-क्वालिटी कंट्रोल से किसी तरह का समझौता नहीं

मुख्यमंत्री गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों के निर्माण में क्वालिटी कंट्रोल से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाए। विश्व बैंक एवं एशियाई विकास बैंक की ओर से वित्त पोषित सड़कों तथा राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कों की गुणवत्ता जांच स्वतंत्र इंजीनियर के जरिए किए जाने का प्रावधान है। ऐसी ही व्यवस्था आरआईडीएफ के तहत नाबार्ड के माध्यम से बनी हुई सड़कों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी लागू करते हुए सड़क निर्माण कार्य का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराया जाए।

-गुणवत्ता की पांच साल तक जिम्मेदारी हो ठेकेदार की

गहलोत ने कहा कि कुछ सड़कों की काफी लंबे समय तक मरम्मत की जरूरत नहीं पड़ती और कुछ सड़कें जल्दी खराब हो जाती हैं। ऐसे में गुणवत्ता बनाए रखने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होनी चाहिए। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से बनवाई गई सड़कों के रख-रखाव की जिम्मेदारी पांच साल तक संबंधित ठेकेदार की रखने का प्रावधान करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि फिलहाल सड़क बनने के बाद तीन साल तक उसके रख-रखाव की जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है।

-बजट घोषणाओं पर प्राथमिकता से कार्य करने के निर्देश

गहलोत ने बजट घोषणाओं पर प्राथमिकता से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होनें सर्वाधिक खराब सड़कों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए कि सर्वे कर ऐसी सड़कों की सूची बने, जिनकी मरम्मत की तत्काल आवश्यकता हो और उन कार्यों को प्राथमिकता से किया जा सके।

-एसीएस ने दिया प्रस्तुतीकरण

बैठक में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता ने वर्तमान में चल रहे सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्यों के बारे में विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि 2020-21 की बजट घोषणा के तहत सर्वाधिक खराब 67 सड़कों के कार्य की स्वीकृति मिल गई है। विभाग ने क्वालिटी कंट्रोल ङ्क्षवग बनाया है और क्वालिटी कंट्रोल लैब भी स्थापित की गई हैं।

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