गहलोत ने पत्र में लिखा कि रेगिस्तानी क्षेत्र के जोधपुर, फलौदी, बिलाड़ा, पीपाड़ सिटी और समदड़ी नगरों तथा 2104 गांवों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए राजीव गांधी लिफ्ट नहर तृतीय चरण योजना के शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता है। इसके लिए राज्य सरकार ने 6 मार्च, 2020 को ही केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलात विभाग में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर दिया था, जिसका 11 जून, 2020 को विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से अनुमोदन भी किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को इस पेयजल योजना की विस्तृत कार्ययोजना रिपोर्ट (डीपीआर) भी प्रस्तुत कर दी है। राज्य सरकार के अधिकारी इस विषय में केन्द्र सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ लगातार सम्पर्क में हैं। गहलोत ने प्रधानमंत्री से योजना के लिए ऋण की शीघ्र स्वीकृति हेतु वित्त मंत्रालय को निर्देशित करने के लिए आग्रह किया है।
गौरतलब है कि प्रस्तावित राजीव गांधी लिफ्ट नहर तृतीय चरण परियोजना के शीघ्र निष्पादन से पश्चिमी राजस्थान के गांव और शहरों की बड़ी आबादी को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति का लाभ मिल सकेगा।
गौरतलब है कि प्रस्तावित राजीव गांधी लिफ्ट नहर तृतीय चरण परियोजना के शीघ्र निष्पादन से पश्चिमी राजस्थान के गांव और शहरों की बड़ी आबादी को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति का लाभ मिल सकेगा।
