मुख्यमंत्री गहलोत का कलेक्टर्स के साथ संवाद कल, जन कल्याणकारी योजनाओं का लेंगे रिपोर्ट कार्ड

-वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली बैठक में कलेक्टर्स के साथ सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी भी होंगे शामिल , फ्लैशिप योजनाओं संपर्क पोर्टल पर आने वाली शिकायतों की भी रिपोर्ट लेंगे मुख्यमंत्री

By: firoz shaifi

Updated: 12 Jan 2021, 10:28 AM IST

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लंबे समय बाद बुधवार को जिला कलेक्टर्स से संवाद कर सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के कामों की समीक्षा करेंगे, साथ उनसे योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति रिपोर्ट भी लेंगे।

बुधवार को दोपहर 3.30 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली बैठक में जिला कलेक्टर्स के अलावा सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव मौजूद रहेंगे। नए साल में सभी कलेक्टरों के साथ मुख्यमंत्री का यह पहला संवाद होगा।

बताया जाता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सबसे पहले सरकार की फ्लेगशि योजनाओं को लेकर जिलेवार जिला कलेक्टर्स से फीडबैक लिया जाएगा। लॉकडाउन से पहले फ्लेगशिप योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री कई जिला कलेक्टर्स को फटकार भी लगा चुके हैं। हालांकि लॉकडाउन के चलते फ्लैगशिप योजनाएं गति नहीं पकड़ पाई थीं जिस पर अब फिर से इन्हें पटरी पर लाने की कवायद मुख्यमंत्री ने शुरू की है। इसके अलावा राजस्व प्रकरणों के बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कलेक्टर्स से संवाद करेंगे।

संपर्क पोर्टल की शिकायतों पर पड़ चुकी है फटकार
वहीं बैठक के दौरान मुख्य़मंत्री अशोक गहलोत संपर्क पोर्टल पर आने वाली शिकायतों और उनके निस्तारण की प्रगति रिपोर्ट भी कलेक्टर्स से लेंगे। संपर्क पोर्टल पर आने वाली शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेने पर पूर्व में मुख्यमंत्री गहलोत कई कलेक्टर को फटकार भी लगा चुके हैं।

राजस्व प्रकरणों पर भी होगी चर्चा
वहीं कलेक्टर्स के साथ होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राजस्व प्रकरणों पर भी बैठक में चर्चा होगी।वीसी में सीमा ज्ञान से संबंधित लंबित प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा, सेट अपार्ट के लंबित प्रकरणों की समीक्षा, पेट्रोल पंप स्थापित करने से संबंधित लंबित प्रकरणों की समीक्षा, राजस्व विभाग के न्यायालयों में दर्ज प्रकरणों की समीक्षा, भू अभिलेख के कंप्यूटरीकरण प्रगति की समीक्षा और राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में गैर मुमकिन आबादी भूमि के रूप में दर्ज सिवाय चक भूमि/ भूखण्डों को संबंधित स्थानीय निकाय को स्थानांतरण करने संबंधी प्रकरणों की समीक्षा भी की जाएगी।

firoz shaifi Desk
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