जयपुर। राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना का सुदृढीकरण करने के साथ ही इसका दायरा और बढ़ाया जाएगा। उपचार के लिए औषधियों का दायरा बढाने के उद्देश्य से तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक गुरुवार को प्रबंध निदेशक आरएमएससीएल नेहा गिरि की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
बैठक में आवश्यक दवा सूची में नवीन औषधियों को शामिल करने, पूर्व से उपलब्ध औषधियों की श्रेणी परिवर्तन किए जाने से संबंधित निर्णय लिए गए। बैठक में विभिन्न रोगों के उपचार के लिए जरूरी औषधियों को आवश्यक दवा सूची में शामिल करने पर विचार किया गया। बैठक में उपस्थित चिकित्सा एवं फार्मा विशेषज्ञों ने दवाओं की उपलब्धता, आवश्यकता, आपूर्ति आदि के बारे में सुझाव दिए।
गिरि ने बताया कि बैठक में 390 औषधियों का परीक्षण किया गया। बैठक में हुए निर्णयों के अनुरूप जल्द ही नवीन औषधियों को आवश्यक दवा सूची में शामिल किया जाएगा। इससे रोगियों को निकट के चिकित्सा संस्थान पर अधिक से अधिक औषधियां उपलब्ध हो सकेंगी।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री नि:शुल्क निरोगी दवा योजना के तहत प्रतिदिन लगभग 4.50 लाख मरीज लाभान्वित हो रहे हैं। ई-औषधि सॉफ्टवेयर के माध्यम से दवाओं आपूर्ति, वितरण एवं संधारण की मजबूत व्यवस्था लागू की गई है। योजना में वर्तमान में 1240 दवाइयां, 428 सर्जिकल्स एवं 156 सूचर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजना के लिए 2,122 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।
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