जन घोषणा पत्र को लेकर सरकार हुई सक्रिय, विभागों से लगातार फीडबैक

कांग्रेस के जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन को लेकर राज्य सरकार सक्रिय हो गई है

 

By: rahul

Published: 05 Sep 2020, 09:11 PM IST

जयपुर। कांग्रेस के जन घोषणा पत्र (public manifesto )के क्रियान्वयन को लेकर राज्य सरकार सक्रिय हो गई है और वह लगातार सभी विभागों से अब तक हुए कार्यो का फीडबैक ले रही है। घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के लिए जलदाय एवं ऊर्जा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला की अध्यक्षता में गठित मंत्री मण्डलीय उप समिति की बैठक हुई। सचिवालय में हुई बैठक में छह विभागों से सम्बंधित प्रगति की समीक्षा की गई।

बैठक में समिति के अध्यक्ष डॉ. कल्ला तथा सदस्य कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने सीएमआईएस पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक निर्माण, परिवहन, राजस्व, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, विधि एवं जल संसाधन विभाग से सम्बंधित जन घोषणा पत्र के बिन्दुओं पर अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा करते हुए इनके क्रियान्वयन के सम्बंध में विभागों की कार्यवाही का फीडबैक लिया।

समिति के अध्यक्ष कल्ला ने बताया कि तीसरी बैठक में मुख्य रूप से राजस्व एवं विधि विभाग के तहत अप्रासंगिक हो चुके कानूनों की समीक्षा एवं सरलीकरण के बारे में चर्चा की गई। सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे समिति की आगामी बैठक से पहले ‘जन घोषणा पत्र‘ में शाामिल अपने विभाग से सम्बंधित प्रकरणों की स्वयं के स्तर पर मासिक समीक्षा करते हुए मॉनिटरिंग करे और इसके बारे में समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

डॉ. कल्ला ने बताया कि ‘जन घोषणा पत्र‘ में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कुल 8 बिंदुओं में से छः पर कार्य प्रगतिरत है, दो बिंदुओं पर कार्यवाही आरम्भ की गई है। परिवहन विभाग के 10 मामलों में से एक का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, सात प्रगतिरत है, जबकि दो बिंदुओं पर कार्यवाही आरम्भ हो गई है। राजस्व विभाग के 6 बिन्दुओं में 2 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, दो प्रकरण अनवरत प्रकृति के है, एक पर कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है, शेष एक बिंदु पर कार्यवाही आरम्भ करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के 8 बिन्दुओं में से एक अनवरत प्रकृति का है, 5 बिंदुओं पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, दो प्रकरणों पर कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है। विधि विभाग के 8 बिंदुओं में से दो प्रगतिरत है, 4 पर कार्यवाही आरम्भ हो चुकी है, शेष दो बिंदुओं पर कार्य शुरू करने के बारे में समिति द्वारा निर्देश दिए गए। इसी प्रकार जल संसाधन विभाग के 12 प्रकरणों में से 9 वर्तमान में प्रगतिरत है, एक के बारे में स्वीकृति जारी की जा चुकी है, मगर कार्य अब शुरू होगा।

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