scriptgovernment again obliged the illegal residents settled on government | सरकारी और अवाप्तशुदा जमीन पर बसे अवैध कॉलोनिवासियों को सरकार ने फिर किया उपकृत | Patrika News

सरकारी और अवाप्तशुदा जमीन पर बसे अवैध कॉलोनिवासियों को सरकार ने फिर किया उपकृत

पहले आवंटन राशि में बड़ी छूट दी, अब लीज राशि 90 प्रतिशत तक घटाई

जयपुर

Published: September 12, 2022 08:28:23 pm

जयपुर। सरकारी और अवाप्तशुदा भूमि पर अवैध रूप से बसे कॉलोनिवासियों को राज्य सरकार ने एक बार फिर उपकृत कर दिया है। यहां भूखंडों की लीज राशि में 90 प्रतिशत तक कटौती कर दी गई है। पहले आरक्षित दर के अनुसार लीज राशि ली जा रही थी, लेकिन अब केवल आवंटन दर के अनुसार ही लीज की गणना की जाएगी। इससे प्रदेश में अवैध तरीके से बसे लाखों भूखंडधारियों को फायदा होगा। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन शहरों के संग अभियान में 10 लाख पट्टे जारी करने का लक्ष्य पूरा करने के लिए यह फैसला किया गया है।
सरकारी और अवाप्तशुदा जमीन पर बसे अवैध कॉलोनिवासियों को सरकार ने फिर किया उपकृत
सरकारी और अवाप्तशुदा जमीन पर बसे अवैध कॉलोनिवासियों को सरकार ने फिर किया उपकृत
इस तरह होगी गणना

-आदेश के तहत 300 वर्गमीटर तक के भूखंडों पर लीज राशि अब आवंटन दर के अनुसार लगेगी। भूखंड की आवंटन दर वहीं होगी जो सरकार ने इस वर्ष 1 जुलाई को जारी आदेश में निर्धारित की है।
-एक हजार रुपए प्रति वर्गमीटर आरक्षित दर पर 10 प्रतिशत के अनुसार आवंटन दर 100 रुपए प्रति वर्गमीटर होगी।

-इसी 100 रुपए प्रति वर्गमीटर के अनुसार 2.5 प्रतिशत के हिसाब से लीज की गणना की जाएगी।
-इसके चलते जहां एक वर्ष की लीज के 7500 हजार रुपए देने पड़ते थे, अब नए आदेश के तहत केवल 750 रुपए ही देने होंगे।

-यदि भूखंडधारी को फ्री होल्ड का पट्टा लेना है तो दस वर्ष की लीज के लिए साढ़े सात हजार रुपए ही देने होंगे।
अफसरों की चिंता बढ़ी, फिर फीडबैक पर हुआ फैसला

स्वायत्त शासन विभाग और नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों ने सरकार को फीडबैक दिया। इसमें बताया गया कि लीज राशि अधिक होने के कारण भूखंडधारी पट्टे के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं। इसके बाद लीज राशि में कटौती करने का फैसला किया गया।

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