केन्द्र सरकार के घोषणा करने के बाद करीब 10 दिन पहले वित्त विभाग ने बोनस की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। मुख्य सचिव डी बी गुप्ता की कमेटी की मंजूरी के बाद पिछले सोमवार को फाइल चुनाव आयोग भेजी गई थी, लेकिन चुनाव आयोग की मंजूरी में समय लगने के कारण आदेश अब जारी हो पाया है। पिछले साल के समान ही मिलेगा प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी को पिछले साल के समान ही अधिकतम 6774 रुपए दिए जाएंगे।
केन्द्र सरकार के बोनस की घोषणा के साथ ही राज्य सरकार इस मामले को लेकर सक्रिय हो गई, लेकिन राज्य में आचार संहिता लागू होने के कारण तुरन्त घोषणा नहीं हो पाई। निगमों में मनमानी बोनस पर लगेगी लगाम आवासन मंडल और विभिन्न निगमों में दीपावली पर बोनस के रूप में आकर्षक तोहफे या मोटी रकम मिलने की शिकायत आती रही है, इस बार चुनाव आयोग की मंजूरी की बाध्यता के कारण इन पर लगाम लग सकती है।
