इन कर्मचारियों के अगले साल तक नहीं हो सकेंगे तबादले

राज्य सरकार ने कुछ अधिकारी-कर्मचारियों के तबादलों पर अगले साल के दूसरे महीने तक रोक लगा दी है। इसके पीछे कारण यह है कि ये कर्मचारी-अधिकारी चुनाव से जुड़े एक बेहद खास कार्य से जुड़े हुए हैं। हालांकि अति विशेष परिस्थितियों में शीर्ष अधिकारियों की अनुमति के बाद इन कार्मिकों के तबादलों की अनुशंसा सरकार को भेजी जा सकेगी।

राज्य सरकार ने आदेश जारी कर फोटोयुक्त मतदान सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरणों पर 16 दिसंबर से 7 फरवरी, 2020 तक प्रतिबंध लगा दिया है। इसके पीछे कारण यह है कि यह कार्य फिलहाल सरकार की शीर्ष प्राथमिकता पर है और इसे तय समयसीमा में पूरा करना है।
सभी स्तर के अधिकारी-कार्मिक पर लागू
आदेश के अनुसार जिला निर्वाचन आधिकारियों ं(कलेक्टर), उप जिला निर्वाचन अधिकारियों (अति जिला कलेक्टर), निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (उपखंड अधिकारी/सहायक कलेक्टर), सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (तहसीलदार/नायब तहसीलदार) एवं पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान नियुक्त किए जाने वाले बूथ लेवल अधिकारियों अथवा पदाभिहित अधिकारियों एवं सुपरवाइजरों के पद पर सामान्यतया फील्ड स्तर पर कार्यरत विभिन्न स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों के स्थानांतरणों पर 16 दिसंबर से 7 फरवरी, 2020 तक प्रतिबंध रहेगा ।
विशेष परिस्थितियों में हो सकेगा तबादला
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉ. आर. वेंकटेश्वरन ने जानकारी देते हुए बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यकम अवधि में अति आवश्यक मामलों में आयोग अथवा मुख्य निर्वाचन अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही उक्त अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जा सकेंगे।