-मुख्यमंत्री का जताया आभार गुर्जर ने बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अनुरोध किया कि पंजाब सरकार की तर्ज पर एमएसपी से कम पर खरीद होने पर तीन साल की सजा, कृषि उत्पादों की जमाखोरी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई, कंपनी या व्यक्ति किसानों पर जमीन और फसल को लेकर दबाव बनाने पर जेल होने कानून राज्य में पास किए जाएं। उन्होंने केन्द्र सरकार के पारित कृषि क़ानूनों के विरुद्ध पंजाब सरकार की तर्ज पर राजस्थान में भी इसी तरह के कानून पारित करने का निर्णय लेने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया।
-राजस्थान में भी बुलाया जाएगा विस का विशेष सत्र गुर्जर ने बताया कि उन्होंने गत 20 सितंबर को कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा सत्र बुलाकर इनका बहिष्कार करने का सुझाव दिया था। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को राजस्थान सरकार ने भी पंजाब की तर्ज पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ जरूरी संशोधन कर विधेयक पेश किए जाने का निर्णय लिया।
-युवक कांग्रेस ने निकाली आक्रोश रैली उधर, उदयपुर में केंद्र सरकार की ओर से किसानो के लिए लागू किए गए कृषि कानूनों के खिलाफ बुधवार को उदयपुर में युवक कांग्रेस की ओर से टैक्ट्ररों पर आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। रैली में चेतक सर्किल क्षेत्र से बड़ी संख्या में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने टैक्ट्ररों पर सवार होकर रैली शुरू की। आक्रोश रैली को युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पी. श्रीनिवासन, पूर्व सांसद एवं कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य रघुवीरङ्क्षसह मीणा सहित अन्य पदाधिकारियों ने संबोधित किया। श्रीनिवासन ने कहा कि केंद्र सरकार का यह कृषि विधेयक सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं, बल्कि आम जनता के लिए भी काला कानून साबित होगा। उन्होंने इसे काला कानून बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार जब तक यह विधेयक वापस नहीं लेती, तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। रैली के बाद एक प्रतिनिधिमंड़ल ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर कृषि विधेयकों को वापस लेने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया।
