scriptयुवाओं के कौशल को परखने और राह दिखाने का सरकारी सपना धूमिल | Government dream of testing the skills of the youth and showing Way | Patrika News

युवाओं के कौशल को परखने और राह दिखाने का सरकारी सपना धूमिल

locationजयपुरPublished: Jan 19, 2023 06:51:11 pm

Submitted by:

Umesh Sharma

-स्किल टेस्टिंग एवं काउंसलिंग सेंटर की होनी थी शुरुआत, पर तीन साल बाद भी कुछ नहीं-ई-एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का प्रस्ताव भी अटका-दूसरे राज्य दे रहे युवाओं के सपनों को उड़ान

युवाओं के कौशल को परखने और राह दिखाने का सरकारी सपना धूमिल

युवाओं के कौशल को परखने और राह दिखाने का सरकारी सपना धूमिल

जयपुर। युवाओं के कौशल (स्किल) को परखने और उस आधार पर नौकरी या बिजनेस में जाने की राह दिखाने की जिम्मेदारी से सरकार ने मुंह मोड लिया है। सरकार ने बजट में हर जिला मुख्यालय पर स्किल टेस्टिंग एवं काउंसलिंग सेंटर स्थापना घोषणा की थी, लेकिन तीन साल बीत जाने के बाद भी धरातल पर नहीं उतार पाए। ऐसे सेंटर्स खोलने की घोषणा के पीछे सरकार का तर्क था कि उद्योगों की मांग के अनुरूप उन्हें प्रशिक्षित और स्किल्ड कर्मचारी मुहैया कराए जा सकेंगे। खास यह है कि राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम ने सेंटर्स की जगह ई-एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था, लेकिन यह भी विभागों के बीच फुटबॉल बना हुआ है।

इसलिए जरूरी है स्किल सेंटर

पढ़ाई पूरी करने के बाद युवा पसोपेश में रहता है कि वह आगे क्या करे? स्किल टेस्टिंग एवं काउंसलिंग सेंटर के जरिए ही उनके कौशल का पता लगाया जाता। इसके बाद युवा अपने कौशल के अनुसार जॉब या व्यवसाय का चयन कर पाता।

बड़ी कंपनियों को नहीं कर पाए तैयार..

ई-एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के लिए वित्त विभाग की 29 दिसंबर, 2021 को बैठक हुई। इसमें तय किया गया कि निजी नौकरी सेवा प्रदाता कंपनियों से अनुंध कर पीपीपी मोड पर संभाग स्तर पर शुरू किया जाए। इसके लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया, लेकिन किसी भी बड़ी कंपनी को इसके लिए तैयार नहीं कर पाए। चार कंपनियों के प्रस्ताव आए, जिसमें 3 का प्रजेंटेशन हुआ।

चार संभागों में होना हैं काम, पर ईओआई जारी नहीं

बाद में तय किया गया चार संभाग जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा में ई-एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोला जाए। इस प्रस्ताव को सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (डीओआईटी) तकनीकी मंजूरी दे चुका है, लेकिन आज तक भी प्रोफेशनल एजेंसियों के साथ अनुबंध के लिए ईओआई और आरएफपी जारी नहीं किया गया है।

फैक्ट फाइल

-राजस्थान में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 18 लाख से ज्यादा है
-2022-23 में 24 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है
-2023-24 के लिए 20 हजार को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है
-भारत सरकार से प्रमाणित 35 सेक्टर के 300 से ज्यादा कोर्स करवाए जा रहे हैं
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