प्रदेश के इन 35 में से महज 6 ही सांसद ऐसे हैं, जिन्हें मौजूदा वित्तीय वर्ष में यह राशि मिली है। केन्द्र ने बीते डेढ़ माह में सांसद कोष की पहली किस्त के तौर पर 2.5 करोड़ रुपए की राशि इन सांसदों के खातों में डाली है। अन्य क्षेत्रों में सांसदों की ओर से विकास कार्यों की सिफारिश करने के बावजूद विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। केन्द्र की सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपी लैड) के तहत प्रति सांसद हर साल 5 करोड़ रुपए की राशि जारी होती है। इस कोष में से खर्च के लिए सांसद अपने क्षेत्र मेें विकास कार्यों की सिफारिश जिला प्रशासन को कर सकते हैं।
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खातों और यूसी में देरी
सांसद कोष की राशि जानी नहीं होने के कारण जाने तो सामने आया कि जयपुर समेत कई जिले ऐसे हैं, जहां पिछली लोकसभा के दौरान सांसदों की ओर से स्वीकृत कार्यों के उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) जारी नहीं हो पाए हैं। ऐसे में नए वर्ष के लिए पैसा जारी नहीं हुआ। दूसरी ओर, नए चुन कर आए सांसदों के नए खाते खोले जाने में हो रही देर के चलते भी फिलहाल राशि नहीं मिल पा रही है। ये खाते जिला प्रशासन की ओर से खोले जाने हैं।
सांसद कोष की राशि जानी नहीं होने के कारण जाने तो सामने आया कि जयपुर समेत कई जिले ऐसे हैं, जहां पिछली लोकसभा के दौरान सांसदों की ओर से स्वीकृत कार्यों के उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) जारी नहीं हो पाए हैं। ऐसे में नए वर्ष के लिए पैसा जारी नहीं हुआ। दूसरी ओर, नए चुन कर आए सांसदों के नए खाते खोले जाने में हो रही देर के चलते भी फिलहाल राशि नहीं मिल पा रही है। ये खाते जिला प्रशासन की ओर से खोले जाने हैं।
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वित्त विभाग ने भी लगाया अंकुश सूत्रों ने बताया कि पिछले दिनों वित्त विभाग ने भी सरकारी राशि के संचालन के लिए प्रदेश में कोई भी नया खाता खोलने के पहले विभाग की अनुमति लेने के निर्देश जारी किए थे। ऐसे में हर जिले को खाता खोलने से पहले वित्त की अनुमति लेनी पड़ रही है। पहले यह प्रावधान नहीं था।
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वित्त विभाग ने भी लगाया अंकुश सूत्रों ने बताया कि पिछले दिनों वित्त विभाग ने भी सरकारी राशि के संचालन के लिए प्रदेश में कोई भी नया खाता खोलने के पहले विभाग की अनुमति लेने के निर्देश जारी किए थे। ऐसे में हर जिले को खाता खोलने से पहले वित्त की अनुमति लेनी पड़ रही है। पहले यह प्रावधान नहीं था।
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इस वर्ष इन्हें मिली पहली किस्त
लोकसभा नरेन्द्र कुमार (झुंझुनू)
सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक-सवाईमाधोपुर) जसकौर मीणा (दौसा) राज्यसभा
किरोड़ी लाल मीना रामकुमार वर्मा
रामनारायण डूडी ——————-
जिला प्रशासन ने पिछले वर्ष के अनुशंसित कार्यों के उपयोगिता प्रमाणपत्र जारी नहीं किए हैं। ये जारी होने के बाद नई सिफारिशों के लिए राशि जारी होगी।
लोकसभा नरेन्द्र कुमार (झुंझुनू)
सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक-सवाईमाधोपुर) जसकौर मीणा (दौसा) राज्यसभा
किरोड़ी लाल मीना रामकुमार वर्मा
रामनारायण डूडी ——————-
जिला प्रशासन ने पिछले वर्ष के अनुशंसित कार्यों के उपयोगिता प्रमाणपत्र जारी नहीं किए हैं। ये जारी होने के बाद नई सिफारिशों के लिए राशि जारी होगी।
– रामचरण बोहरा, जयपुर सांसद
