सरकार रिवर्स गियर में, व्यावसायिक शिक्षा का खुलेगा फिर ताला

सरकारी सेवाओं (Government services) में घटते रोजगार के अवसरों (Job opportunities) को देखते हुए चार वर्ष पूर्व प्रदेश सहित देशभर में शुरू की गई व्यावसायिक शिक्षा (Vocational education) फिर शुरू होगी। करीब दो माह तक व्यावसायिक प्रशिक्षकों को हटाकर ताले लटकाने के बाद प्रदेश सरकार (State government) को रिवर्स गियर लेना पड़ा है।

डूंगरपुर। स्कूली विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा (Job oriented education) देने के ध्येय से प्रदेश में करीब साढ़े चार वर्ष पूर्व संचालित व्यावसायिक शिक्षा (Vocational education) एक बार फिर शुरू होगी। करीब दो माह तक व्यावसायिक प्रशिक्षकों को हटाकर ताले लटकाने के बाद प्रदेश सरकार (State government) को रिवर्स गियर लेना पड़ा है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् (Rajasthan School Education Council) के अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक हरभान मीणा ने 26 अगस्त को आदेश जारी कर प्रदेश के 905 स्कूलों में विभिन्न टे्रड संचालित करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही जिले सहित प्रदेश भर के विद्यालयों में पूर्व में कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों में रोजगार मिलने की उम्मीद जगी है।
एक जुलाई से लटके थे ताले
प्रदेश सरकार ने व्यावसायिक प्रशिक्षण सेवा प्रदात्ता कम्पनियों के साथ अनुबंध खत्म होने पर एक जुलाई 2019 से प्रदेश के सभी विद्यालयों में करीब एक-एक लाख रुपए खर्च कर स्थापित की गई प्रयोगशालाओं पर ताले लटकवा दिए थे। साथ ही इन स्कूलों में कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों को भी बेरोजगार कर सेवा से पृथक कर दिया था। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी व्यावसायिक प्रशिक्षकों की सेवाएं 28 फरवरी 2019 को समाप्त करने के आदेश आ गए थे। लेकिन, उस समय लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार ने आदेश प्रत्याहारित कर लिया था। 905 स्कूलों में फिर चलेगी पढ़ाई

सरकारी सेवाओं में तेजी से घटते रोजगार के अवसरों को देखते हुए चार वर्ष पूर्व प्रदेश सहित देश भर के राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू की थी। इसमें कक्षा नौ से 12वीं तक के विद्यार्थियों को अतिरिक्त विषय दिलाते हुए विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित प्रशिक्षकों को तैनात किया। वर्तमान में प्रदेश के 905 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा संचालित है। व्यवसायिक शिक्षा अंतर्गत विद्यालयों में लाखों रुपए खर्च कर ट्रेड वार सामग्री क्रय की गई। प्रशिक्षकों की सेवा समाप्ति के आदेशों से इन प्रयोगशालाओं की उपयोगिता पर भी सवाल खड़े हो गए थे। नए आदेशों से प्रदेश के दो हजार युवाओं को एक बार फिर रोजगार मिला है।

अटके मानदेय मिलने की भी उम्मीद
विद्यालयों में ट्रेड संचालन के लिए हर वर्ष 50 हजार का बजट दिया जाता था। पर, गत वित्तीय वर्ष का बजट अब तक नहीं मिला है। ऐसे में हर स्कूल में दो टे्रड के माध्यम से एक-एक लाख रुपए की उधारी है। साथ ही व्यावसायिक प्रशिक्षकों का एक से डेढ़ वर्ष से मानदेय भी शेष है। पुराने प्रशिक्षकों को वापस सेवा में लेने पर उनकी उधारी उतरने की भी आस जगी है।