वादे पूरा करने के बजाय गलियां निकाल रही है सरकार
अब वादे पूरा किसान केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावतUnion Water Power Minister Gajendra Singh Shekhawat ने प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार ने विधानसभा चुनाव के वक्त जनता को दिवास्वप्न दिखाए थे, जिन्हें अब पूरा करने के बजाय सरकार गलियां निकाल रही है।
जयपुर•Dec 08, 2019 / 09:27 pm•
Prakash Kumawat
वादे पूरा करने के बजाय गलियां निकाल रही है सरकार
जयपुर
अब वादे पूरा किसान केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत Union Water Power Minister Gajendra Singh Shekhawat ने प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार ने विधानसभा चुनाव के वक्त जनता को दिवास्वप्न दिखाए थे, जिन्हें अब पूरा करने के बजाय सरकार गलियां निकाल रही है।
केन्द्रीय मंत्री शेखावत ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने चुनाव के वक्त प्रदेश के सबसे बडे किसान तबके से ऋण माफी की बात कही। उसे दिवास्वप्न दिखाया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तो यहां के 60 लाख किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकार ने ऋण माफ करने के बजाय गलियां निकालना चालू का किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार की ओर से किसानों की सम्मान निधि योजना की शुरू की गई थी, लेकिन राजनीतिक कारणों से कांग्रेस सरकार ने उसमें अडंगे लगाकर किसानों को उससे महरूम कर दिया। शेखाावत ने कहा कि सम्मान निधि की दो किश्तों किसानों को महरूम किया गया है।
केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह ने कहा कि जिस तरह फौरी तौर पर गहलोत सरकार ने कुछ प्रतिशत किसानों का कर्जा माफ किया उससे सरकार फाइनेंशियल दबाव में आ गई है। इस कारण इसका लाभ भी पूरे किसानों को नहीं मिल सका। इसकी तरह रवी और रवी और खरीफ के फसली ऋण भी केवल कुछ फीसदी किसानों को ही मिल सका है । केन्द्र सरकार ने किसानों के लिए पफसल बीमा शुरू किया था, लेकिन राज्य सरकार की गलत नीतियों के चलते 27 लाख से ज्यादा किसान फसल बीमा से वंचित हो गए। उनकी अतिवृष्टि से फसल चौपट चौपट हो गई लेकिन वे प्रधानमंत्री की ओर से दी गई इस बीमा सुरक्षा का फायदा नहीं ले सके।
केन्द्रीय मंत्री शेखावत ने राज्य सरकार के एक साल के कार्यकाल को धोखे वाला बताते हुए भाजपा सरकार की कई योजनाओं को बंद करने के भी आरोप लगाए। उन्होंने नगर निगम के दो टुकड़े करने के बारे में कहा कि कांग्रेस ने सत्ता पाने के लिए नगर निगम के 2 टुकड़े किए और पुनर्सीमांकन कर रहे है। ये गन्दा खेल है।
उन्होंने सरपंच चुनाव में शैक्षणिक योग्यता ख़त्म करने को गलत कदम बताते हुए सरकार के इस निर्णय की भी निंदा की।
अब वादे पूरा किसान केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत Union Water Power Minister Gajendra Singh Shekhawat ने प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार ने विधानसभा चुनाव के वक्त जनता को दिवास्वप्न दिखाए थे, जिन्हें अब पूरा करने के बजाय सरकार गलियां निकाल रही है।
केन्द्रीय मंत्री शेखावत ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने चुनाव के वक्त प्रदेश के सबसे बडे किसान तबके से ऋण माफी की बात कही। उसे दिवास्वप्न दिखाया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तो यहां के 60 लाख किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकार ने ऋण माफ करने के बजाय गलियां निकालना चालू का किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार की ओर से किसानों की सम्मान निधि योजना की शुरू की गई थी, लेकिन राजनीतिक कारणों से कांग्रेस सरकार ने उसमें अडंगे लगाकर किसानों को उससे महरूम कर दिया। शेखाावत ने कहा कि सम्मान निधि की दो किश्तों किसानों को महरूम किया गया है।
केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह ने कहा कि जिस तरह फौरी तौर पर गहलोत सरकार ने कुछ प्रतिशत किसानों का कर्जा माफ किया उससे सरकार फाइनेंशियल दबाव में आ गई है। इस कारण इसका लाभ भी पूरे किसानों को नहीं मिल सका। इसकी तरह रवी और रवी और खरीफ के फसली ऋण भी केवल कुछ फीसदी किसानों को ही मिल सका है । केन्द्र सरकार ने किसानों के लिए पफसल बीमा शुरू किया था, लेकिन राज्य सरकार की गलत नीतियों के चलते 27 लाख से ज्यादा किसान फसल बीमा से वंचित हो गए। उनकी अतिवृष्टि से फसल चौपट चौपट हो गई लेकिन वे प्रधानमंत्री की ओर से दी गई इस बीमा सुरक्षा का फायदा नहीं ले सके।
केन्द्रीय मंत्री शेखावत ने राज्य सरकार के एक साल के कार्यकाल को धोखे वाला बताते हुए भाजपा सरकार की कई योजनाओं को बंद करने के भी आरोप लगाए। उन्होंने नगर निगम के दो टुकड़े करने के बारे में कहा कि कांग्रेस ने सत्ता पाने के लिए नगर निगम के 2 टुकड़े किए और पुनर्सीमांकन कर रहे है। ये गन्दा खेल है।
उन्होंने सरपंच चुनाव में शैक्षणिक योग्यता ख़त्म करने को गलत कदम बताते हुए सरकार के इस निर्णय की भी निंदा की।
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