सूत्रों के अनुसार सत्ता व संगठन के स्तर पर राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर होमवर्क किया जा रहा है। पहले खाली पड़ें संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें राज्य वित्त आयोग, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग , अजा-जजा और निशक्तजन आयोगों का गठन शामिल है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी से इन आयोगों में नियुक्तियों के लिए नेताओं-कार्यकर्ताओं के नाम मांगे गए हैं।
सरकारी स्तर पर भी योग्य व्यक्तियों की तलाश की जा रही है। हाल ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दो दिवसीय दिल्ली दौरे में भी राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर वरिष्ठ नेताओं से चर्चा होने की बात सामने आ रही है।
दो चरणों में होंगी राजनीतिक नियुक्तियां
सूत्रों का कहना है कि सरकार के विभिन्न निगमों , बोर्डों में छोटे-मोटे सैकड़ों पदों पर सरकार दो स्तरों पर कार्यकर्ताओं को मौका देगी। पहले चरण में जिला स्तरीय समितियों और दूसरे चरण में प्रदेश स्तरीय समितियों में नियुक्तियां की जाएंगी। बताया जाता है कि विधानसभा चुनाव में बेहतर काम करने वाले नेताओं और सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों को इन समितियों और बोर्ड निगमों में एडजस्ट किया जाएगा।