अवैध बजरी खनन पर भी घेरा
इस दौरान राठौड़ ने अवैध बजरी खनन पर भी सरकार को घेरा तो चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि आप बजरी को लेकर ज्यादा ही चिंतित हो रहे हैं। इससे पहले राठौड़ ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार में हमारी सरकार पर आरोप लगाए कि हमने बजरी माफिया पनपाए। अब वर्तमान सरकार ने भी समस्या का समाधान नहीं किया। सरकार ने बजट घोषणा कर कहा कि एम सेंड की नीति लेकर आएंगे। एक साल निकल गया, वैधानिक रुप से बजरी शुरू नहीं कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी सरकार को आदेश दिया है कि चार सप्ताह के भीतर सभी एसपी-कलक्टर को निर्देश देकर बजरी अवैध खनन को बंद करें। साथ ही प्रकरण पर सीवीसी गठित कर दी गई है। इसके बाद भी बजरी माफियाओं का हमला लगातार जारी है। बजरी औद्योगिक क्षेत्र में जीएसडीपी बढ़ाने का बड़ा घटक है।