मंत्री चौधरी ने बताया कि समिति का गठन आदेश जारी होने के बाद 20 जनवरी 2014 को किया गया था। उन्होंने बताया कि समिति के अध्यक्ष द्वारा वर्ष 2018 में सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि वर्तमान में नवीन जिला बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के एक्टिव कंसीडरेशन में नहीं है। प्रशासनिक आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर सक्षम स्तर पर विचार कर यथोचित निर्णय लिया जाएगा।