बिजली का बिल स्थगित करने में सरकार ने की आंकड़ों की जादूगरी

-लॉकडाउन के कारण बिजली के बिल स्थगित करने का मामला -75 फीसदी आमदनी देने वाले उभोक्ताओं को कोई राहत नहीं

भवनेश गुप्ता

जयपुर। लॉकडाउन के कारण विद्युत उपभोक्ताओं का बिल स्थगित करने की घोषणा के पीछे आंकड़ों की चतुराई सामने आ गई है। राजस्थान में करीब 1.32 करोड़ उपभोक्ताओं को हर माह बिल जारी किए जा रहे हैं। इनकी बिलिंग राशि 2425 करोड़ रुपए (सब्सिडी के अलावा) है। इनमें से 1.11 करोड़ उपभोक्ता की बिल राशि 609 करोड़ रुपए ही है और इनके बिल 31 मई तक बिल स्थगित होने के कारण विलंब शुल्क नहीं देना होगा। जबकि, बाकी 21 लाख उपभोक्ता से ही 1815 करोड़ रुपए लेने हैं जो कुल बिलिंग राशि का 75 फीसदी हिस्सा है। सरकार ने इन इक्कीस लाख उपभोक्ता को विलंब शुल्क में रियायत नहीं दी और निर्धारित समय पर शुल्क जमा कराने का अप्रत्यक्ष दबाव बना दिया है। यानि, इस मोटी राशि से विलंब शुल्क का ग्राफ भी बड़ा होगा। सरकार ने इन्हीं आंकड़ों के जरिए जादूगरी की है। इस बीच डिस्कॉम्स ने बिल जारी कर दिए, जिसमेे विलंब शुल्क जोड़कर भेजा गया है। हालांकि, कनेक्शन काटने पर रोक है।

यूं समझें आंकड़ों की जादूगरी…
– राज्य में 1 करोड़ 32 लाख उपभोक्ता को बिल भेज रहे हैं और इनके जरिए 2425 करोड़ रुपए की हर माह बिलिंग हो रही है।
– इनमें से 84 फीसदी उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके बिल 31 मई तक स्थगित करने की छूट दी है। इनमें 150 यूनिट प्रतिमाह बिजली उपभोग करने वाले 97 लाख और 14.50 लाख कृषि उपभोक्ता को विलंब शुल्क से बाहर रखा है। भले ही संख्या ज्यादा है लेकिन इनकी बिल राशि 25 प्रतिशत यानि 609 करोड़ रुपए है।
– दूसरी ओर डेढ़ सौ यूनिट से ज्यादा विद्युत उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ता, कॉमर्शियल, औद्योगिक प्रतिष्ठान (छोटी, मध्यम व बड़ी इकाईयां), मिक्स लोड उपभोक्ताओं का आंकड़ा केवल 16 फीसदी (21 लाख) ही है। इनके विलंब शुल्क से राहत नहीं दी है, लेकिन कुल बिलिंग राशि में से 1815 करोड़ रुपए इन्हें चुकाना होगा। इस राशि के अनुपात में विलंब शुल्क राशि भी ज्यादा होगी।

तीनों डिस्कॉम की हकीकत…

(1) जयपुर डिस्कॉम :
– 46 लाख उपभोक्ता हैं यहां
-1050 करोड़ रुपए कुल बिलिंग राशि
-818.50 करोड़ रुपए बिलिंग राशि वाले उपभोक्ता को देना होगा विलंब शुल्क
-37.45 लाख हैं डेढ़ सौ यूनिट से कम घरेलू और सभी कृषि उपभोक्ता
-87548 औद्योगिक श्रेणी के हैं उपभोक्ता
-3.95 लाख डेढ़ सौ यूनिट से ज्यादा बिजली उपभोगकर्ता
-3.90 लाख उपभोक्ता कॉमर्शियल प्रतिष्ठान

(2) अजमेर डिस्कॉम :
-46.10 लाख उपभोक्ता हैं यहां
-727 करोड़ रुपए कुल बिलिंग राशि
-558 करोड़ रुपए बिलिंग राशि वाले उपभोक्ता को देना होगा विलंब शुल्क
-39.86 लाख हैं डेढ़ सौ यूनिट से कम घरेलू और सभी कृषि उपभोक्ता
-80 हजार औद्योगिक श्रेणी के हैं उपभोक्ता
-2.05 लाख डेढ़ सौ यूनिट से ज्यादा बिजली उपभोगकर्ता
-3.11 लाख उपभोक्ता कॉमर्शियल प्रतिष्ठान

(3) जोधपुर डिस्कॉम :
-40.20 लाख उपभोक्ता हैं यहां
-647 करोड़ रुपए कुल बिलिंग राशि
-439 करोड़ रुपए बिलिंग राशि वाले उपभोक्ता को देना होगा विलंब शुल्क
-34.42 लाख हैं डेढ़ सौ यूनिट से कम घरेलू और सभी कृषि उपभोक्ता
-44 हजार औद्योगिक श्रेणी के हैं उपभोक्ता
-2.20 लाख डेढ़ सौ यूनिट से ज्यादा बिजली उपभोगकर्ता
-2.92 लाख उपभोक्ता कॉमर्शियल प्रतिष्ठान

फिक्स चार्ज : सरकार का स्थगन, नियम में है राहत..
लॉकडाउन के कारण 1.68 लाख औद्योगिक इकाईयां और 11 लाख व्यावसायिक प्रतिष्ठान (पर्यटन से संबंधित, शोरूम, दुकान, होटल, वर्किंग हॉस्टल आदि) बंद हैं। यहां बिजल उपभोग नहीं हो रहा। सरकार ने इनके विद्युत फिक्स चार्ज 31 मई तक स्थगित किए हैं। हालांकि, टर्म कंडीशन आॅफ सप्लाई (टीसीओएस) के तहत ऐसे उपभोक्ता का लॉकडाउन अवधि का फिक्स चार्ज मुक्त किया जा सकता है।