– राज्य में 1 करोड़ 32 लाख उपभोक्ता को बिल भेज रहे हैं और इनके जरिए 2425 करोड़ रुपए की हर माह बिलिंग हो रही है।
– इनमें से 84 फीसदी उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके बिल 31 मई तक स्थगित करने की छूट दी है। इनमें 150 यूनिट प्रतिमाह बिजली उपभोग करने वाले 97 लाख और 14.50 लाख कृषि उपभोक्ता को विलंब शुल्क से बाहर रखा है। भले ही संख्या ज्यादा है लेकिन इनकी बिल राशि 25 प्रतिशत यानि 609 करोड़ रुपए है।
– दूसरी ओर डेढ़ सौ यूनिट से ज्यादा विद्युत उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ता, कॉमर्शियल, औद्योगिक प्रतिष्ठान (छोटी, मध्यम व बड़ी इकाईयां), मिक्स लोड उपभोक्ताओं का आंकड़ा केवल 16 फीसदी (21 लाख) ही है। इनके विलंब शुल्क से राहत नहीं दी है, लेकिन कुल बिलिंग राशि में से 1815 करोड़ रुपए इन्हें चुकाना होगा। इस राशि के अनुपात में विलंब शुल्क राशि भी ज्यादा होगी।
– 46 लाख उपभोक्ता हैं यहां
-1050 करोड़ रुपए कुल बिलिंग राशि
-818.50 करोड़ रुपए बिलिंग राशि वाले उपभोक्ता को देना होगा विलंब शुल्क
-37.45 लाख हैं डेढ़ सौ यूनिट से कम घरेलू और सभी कृषि उपभोक्ता
-87548 औद्योगिक श्रेणी के हैं उपभोक्ता
-3.95 लाख डेढ़ सौ यूनिट से ज्यादा बिजली उपभोगकर्ता
-3.90 लाख उपभोक्ता कॉमर्शियल प्रतिष्ठान
-46.10 लाख उपभोक्ता हैं यहां
-727 करोड़ रुपए कुल बिलिंग राशि
-558 करोड़ रुपए बिलिंग राशि वाले उपभोक्ता को देना होगा विलंब शुल्क
-39.86 लाख हैं डेढ़ सौ यूनिट से कम घरेलू और सभी कृषि उपभोक्ता
-80 हजार औद्योगिक श्रेणी के हैं उपभोक्ता
-2.05 लाख डेढ़ सौ यूनिट से ज्यादा बिजली उपभोगकर्ता
-3.11 लाख उपभोक्ता कॉमर्शियल प्रतिष्ठान
-40.20 लाख उपभोक्ता हैं यहां
-647 करोड़ रुपए कुल बिलिंग राशि
-439 करोड़ रुपए बिलिंग राशि वाले उपभोक्ता को देना होगा विलंब शुल्क
-34.42 लाख हैं डेढ़ सौ यूनिट से कम घरेलू और सभी कृषि उपभोक्ता
-44 हजार औद्योगिक श्रेणी के हैं उपभोक्ता
-2.20 लाख डेढ़ सौ यूनिट से ज्यादा बिजली उपभोगकर्ता
-2.92 लाख उपभोक्ता कॉमर्शियल प्रतिष्ठान
फिक्स चार्ज : सरकार का स्थगन, नियम में है राहत..
लॉकडाउन के कारण 1.68 लाख औद्योगिक इकाईयां और 11 लाख व्यावसायिक प्रतिष्ठान (पर्यटन से संबंधित, शोरूम, दुकान, होटल, वर्किंग हॉस्टल आदि) बंद हैं। यहां बिजल उपभोग नहीं हो रहा। सरकार ने इनके विद्युत फिक्स चार्ज 31 मई तक स्थगित किए हैं। हालांकि, टर्म कंडीशन आॅफ सप्लाई (टीसीओएस) के तहत ऐसे उपभोक्ता का लॉकडाउन अवधि का फिक्स चार्ज मुक्त किया जा सकता है।