लॉक डाउन के बीच बिजली में सरकारी राहत

राजस्थान में लॉक डाउन के बाद बिल जमा कराने की छूटयूपी में 3 महीने के औसत के आधार पर आएगा बिल

देश में लॉक डाउन के बीच अब विभिन्न राज्यों की सरकारें आमजन को बिजली व अन्य बिलों में राहत देती दिखाई दे रही हैं। राजस्थान सरकार ने जहां लॉक डाउन खुलने के बाद लोगों को बिजली का बिल जमा कराने की छूट दी है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने भी तीन महीने के औसत के आधार पर बिजली का बिल जारी करने की घोषणा की है।
गौरतलब है राजस्थान में विद्युत वितरण कंपनियों की ओर से उपभोक्ताओं को लॉक डाउन तक बिजली का बिल जमा कराने की तारीख में छूट दी गई है। इस संबंध में पिछले दिनों एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें उपभोक्ताओं को 14 अप्रेल तक बिल जमा कराने में छूट दी है। इसके बाद उपभोक्ता आगामी पांच दिन में बिल जमा करा सकेंगे। निगम की ओर से उपभोक्ताओं को आनलाइन या सहायक अभियंता कार्यालय में बिल जमा कराने को कहा गया है;
जानकारी के अनुसार, कोरोना से बढ़ते खौफ के बीच सरकारें लोगों को राहत देने की तमाम कोशिशें कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में जिलाधिकारी ने आदेश निकाला था कि इस महीने किरायेदारों से मकान मालिक किराया ना वसूलें। अब नई खबर आ रही है कि यूपी के बिजली विभाग ने तय किया है कि अप्रैल महीने में बिजली का बिल उपभोक्ता के तीन महीने की बिजली खपत के औसत के आधार पर लिया जाएगा। गौरतलब है कि यूपी में बिजली विभाग मीटिर रीडिंग के आधार पर बिजली का बिल तैयार करता है और रीडिंग के लिए एजेंट डोर-टू-डोर जाते हैं। कोरोना वायरस को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से किसी का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। इसके अलावा मीटर रीडिंग के लिए घर-घर जाने पर उन एजेंटों को कोरोना से संक्रमित होने का खतरा होगा वो अलग। यही वजह है कि बिजली विभाग ने तय किया है कि अप्रैल महीने का बिजली का बिल तीन महीने के औसत के आधार पर लिया जाएगा।