स्कूलों में बिजली, टॉयलेट नहीं
राज्य के हजारों स्कूलों में बिजली नहीं है। बच्चियों के लिए टॉयलेट नहीं है। पूरे राज्य को आर्थिक रूप से संबल देने का काम केन्द्र सरकार करती है। 42 फीसदी पैसा केन्द्रीय हस्तानांतरण से मिलेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य को निजीकरण की ढकेलने की बजाय सरकार इसकी जिम्मेदारी ले। राज्य में पर्यटन क्षेत्र संभावनओं का क्षेत्र है। केरल जैसा छोटा प्रदेश पर्यटन से आर्थिक फायदा ले रहा है, राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं।
वैट करने की मांग सियासी नहीं
विधायक सतीश पूनिया ने कहा कि डीजल पेट्रोल पर वैट कम करने की मांग सियासी नहीं है। राज्य की बजाय बड़ी मात्रा में हरियाणा, गुजरात और एमपी से पेट्रोल, डीजल खरीदा जा रहा है, अगर राज्य में पेट्रोल डीजल पर वैट कम होगा तो रेवेन्यू का वोल्यूम बढ़ेगा। पूनिया ने अंगदान को प्रोत्साहन देने के लिए इनिशिएटिव लेने की बात भी कही।