ऑनलाइन फीस का निर्धारण करे सरकार
संयुक्त अभिभावक संघ ने की मांगसोमवार से शुरू होगा नया शिक्षा सत्र
जयपुर•Jun 05, 2021 / 03:58 pm•
Rakhi Hajela
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जयपुर, 5 जून
राज्य सरकार
स्कूलों में नए सेशन की शुरुआत सोमवार से होने जा रही है लेकिन इससे पहले अभिभावकों ने सरकार ने ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास की फीस निर्धारित करने की मांग की है। संयुक्त अभिभावक संघ का कहना है कि पिछले सत्र में स्कूलों की फीस को लेकर इसी विषय पर विवाद खड़ा हुआ था जो आज भी बरकरार है। संघ के एग्जिक्यूटिव सदस्य युवराज हसीजा ने कहा कि स्कूलों का शैक्षणिक सत्र शुरू करने से पूर्व सरकार को यह निर्धारित करना चाहिए कि नया सत्र ऑनलाइन रहेगा या ऑफलाइन रहेगा। अगर सत्र ऑनलाइन रहता है तो सरकार को ऑनलाइन क्लास की फीस भी निर्धारित करनी चाहिए। जिससे विवादों का निपटारा किया जा सके। पिछले सत्र में निजी स्कूलों ने अभिभावकों पर ऑफलाइन क्लासों की फीस वसूली का दबाव बनाया, फीस के चलते विद्यार्थियों की पढ़ाई रोकी जिसके चलते स्कूलों और अभिभावकों के बीच विवाद खड़े हो गए जो आज भी बरकरार है। विवाद आगे बढ़े ना और विद्यार्थियों की पढ़ाई रुके ना इस ओर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए।
राज्य में डीएफआरसी गठन की मांग, 20 दिन बाद दोबारा भेजा पत्र
संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज शर्मा ने कहा कि 3 मई को सुप्रीम कोर्ट ने फीस एक्ट 2016 को सही मानते हुए उसी के तहत 2019-20 की फीस के अनुसार फीस वसूलने के आदेश दिए थे, आदेशानुसार फीस एक्ट 2016 बोलता है कि अगर फीस को लेकर कोई विवाद अगर आता है तो उसके निपटारे के लिए डीएफआरसी के समक्ष जाना होगा लेकिन राज्य में ना डीएफआरसी का गठन है ना आरएसआरसी का गठन है। ऐसे में अभिभावकों को फीस को लेकर जो समस्याएं आ रही है उसका निपटारा कैसे संभव होगा लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर बिल्कुल भी गंभीरता नहीं दिखा रही है ना अधिकारी गंभीरता दिखा रहे हैं। 16 मई को डीएफआरसी गठन की मांग को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा गया था लेकिन मुख्यमंत्री ने आज 20 दिन बाद भी डीएफआरसी के गठन को गंभीरता से नहीं लिया। शनिवार को 20 दिन बाद दोबारा मुख्यमंत्री को डीएफआरसी गठन की मांग वाला पत्र मुख्यमंत्री की मेल आईडी पर रिमाइंड किया गया, अभी अगर राज्य सरकार और मुख्यमंत्री डीएफआरसी के गठन को लेकर गंभीरता नहीं दिखाते हैं तो जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर मांग की जाएगी। फिर भी सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो कोर्ट का सहारा लिया जाएगा।
जयपुर, 5 जून
राज्य सरकार
स्कूलों में नए सेशन की शुरुआत सोमवार से होने जा रही है लेकिन इससे पहले अभिभावकों ने सरकार ने ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास की फीस निर्धारित करने की मांग की है। संयुक्त अभिभावक संघ का कहना है कि पिछले सत्र में स्कूलों की फीस को लेकर इसी विषय पर विवाद खड़ा हुआ था जो आज भी बरकरार है। संघ के एग्जिक्यूटिव सदस्य युवराज हसीजा ने कहा कि स्कूलों का शैक्षणिक सत्र शुरू करने से पूर्व सरकार को यह निर्धारित करना चाहिए कि नया सत्र ऑनलाइन रहेगा या ऑफलाइन रहेगा। अगर सत्र ऑनलाइन रहता है तो सरकार को ऑनलाइन क्लास की फीस भी निर्धारित करनी चाहिए। जिससे विवादों का निपटारा किया जा सके। पिछले सत्र में निजी स्कूलों ने अभिभावकों पर ऑफलाइन क्लासों की फीस वसूली का दबाव बनाया, फीस के चलते विद्यार्थियों की पढ़ाई रोकी जिसके चलते स्कूलों और अभिभावकों के बीच विवाद खड़े हो गए जो आज भी बरकरार है। विवाद आगे बढ़े ना और विद्यार्थियों की पढ़ाई रुके ना इस ओर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए।
राज्य में डीएफआरसी गठन की मांग, 20 दिन बाद दोबारा भेजा पत्र
संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज शर्मा ने कहा कि 3 मई को सुप्रीम कोर्ट ने फीस एक्ट 2016 को सही मानते हुए उसी के तहत 2019-20 की फीस के अनुसार फीस वसूलने के आदेश दिए थे, आदेशानुसार फीस एक्ट 2016 बोलता है कि अगर फीस को लेकर कोई विवाद अगर आता है तो उसके निपटारे के लिए डीएफआरसी के समक्ष जाना होगा लेकिन राज्य में ना डीएफआरसी का गठन है ना आरएसआरसी का गठन है। ऐसे में अभिभावकों को फीस को लेकर जो समस्याएं आ रही है उसका निपटारा कैसे संभव होगा लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर बिल्कुल भी गंभीरता नहीं दिखा रही है ना अधिकारी गंभीरता दिखा रहे हैं। 16 मई को डीएफआरसी गठन की मांग को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा गया था लेकिन मुख्यमंत्री ने आज 20 दिन बाद भी डीएफआरसी के गठन को गंभीरता से नहीं लिया। शनिवार को 20 दिन बाद दोबारा मुख्यमंत्री को डीएफआरसी गठन की मांग वाला पत्र मुख्यमंत्री की मेल आईडी पर रिमाइंड किया गया, अभी अगर राज्य सरकार और मुख्यमंत्री डीएफआरसी के गठन को लेकर गंभीरता नहीं दिखाते हैं तो जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर मांग की जाएगी। फिर भी सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो कोर्ट का सहारा लिया जाएगा।
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