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सरकार ने रोके मूंग खरीद के टोकन, किसान परेशान

locationजयपुरPublished: Oct 19, 2019 06:02:12 pm

Submitted by:

Prakash Kumawat

राजस्थान की खींवसर तथा मंडावा विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। ग्रामीण क्षेत्र की इन सीटों पर राज्य सरकार के खिलाफ माहौल तैयार कर किसानों के वोटों को अपनी झोली में डालने के लिए भाजपा ने समर्थन मूल्य पर मूंग और मूंगफली की खरीद नहीं करने को मुद्दे को उछाला है।

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जयपुर
राजस्थान की खींवसर तथा मंडावा विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। ग्रामीण क्षेत्र की इन सीटों पर राज्य सरकार के खिलाफ माहौल तैयार कर किसानों के वोटों को अपनी झोली में डालने के लिए भाजपा ने समर्थन मूल्य पर मूंग और मूंगफली की खरीद नहीं करने को मुद्दे को उछाला है। भाजपा विधायक रामलाल शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस राजनीतिक द्वेष की भावना से किसानों के मूंग व मूंगफली खरीद के टोकन रोक रही है।
खींवसर में चुूनाव प्रचार पर आए भाजपा विधायक रामलाल ने मूंडवा में कार्यकर्ताओं के समक्ष सरकार पर मूंग व मूंगफली खरीद के टोकन रोकने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार जब से आई है किसानों का अहित करने का काम कर रही है।मंूग और मूंगफली की खरीद के लिए सरकार के खजाने में पैसे नहीं है। सरकार केवल प्रेस कॉन्फ्रेस और घोषणाएं करती है। घोषणाओं की पूर्ति के लिए काम नहीं करती। सरकार ने विधानसभा चुनाव में कर्जा माफी की घोषणा की थी, वह उंट के मुंह में जीरा साबित हुई है।
किसानों को समय पर नहीं मिला ऋण
विधायक रामलाल ने आरोप लगाया कि अल्पकालीन ऋण के प्रावधान पहले भी थे लेकिन इस सरकार ने निर्धारित समय पर किसानों को ऋण उपलब्ध नहीं कराया जब किसान ने कर्ज लेकर अपने काम निकाल लिए तब अवधि निकलने के बाद अल्पकालीन ऋ़ण बांट रही है। हालात ऐसे है कि जिसे डेढ़ लाख का ऋण चाहिए उसे 50 हजार, एक लाख वाले को 40 हजार और 50 हजार की डिमांड करने वाले किसान को 10 रुपए के अल्पकालीन ऋण दे रही है।
खतरे में सीआरएफ फंड का पैसा
भाजपा विधायक रामलाल ने आरोप लगाया कि सीआरएफ फंड के पैसे के लिए सरकार को 15 अक्टूबर तक गिरदावरी कंपलीट करके प्राकृतिक आपदा रिपोर्ट केन्द्र को भेजनी थी, लेकिन अभी तक गिरदावरी ही पूरी नहीं हुई है। सरकार की ढिलाई से किसानों को केन्द्र सरकार से मिलने वाले लाभ से वंचित कर किया है।
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