मॉडल मदरसे बनाने के लिए प्रस्ताव आने पर कार्रवाई करेगी सरकार

प्रदेश के किसी भी जिले से अगर मॉडल मदरसे बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को मिलेगा तो सरकार मदरसे के लिए आवश्यक कार्रवाई करे मदद करेगी। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने शुक्रवार को विधानसभा में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों के जवाब में कहा कि राज्य सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा मदरसों के विकास और आधुनिकीकरण के लिए स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एज्यूकेशन इन मदरसाज की योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 के बाद राज्य सरकार ने केन्द्र को जो प्रस्ताव भिजवाए, उनमें से किसी भी प्रस्त

मॉडल मदरसे बनाने के लिए प्रस्ताव आने पर कार्रवाई करेगी सरकार

जयपुर
प्रदेश के किसी भी जिले से अगर मॉडल मदरसे बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को मिलेगा तो सरकार मदरसे के लिए आवश्यक कार्रवाई करे मदद करेगी। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने शुक्रवार को विधानसभा में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों के जवाब में कहा कि राज्य सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा मदरसों के विकास और आधुनिकीकरण के लिए स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एज्यूकेशन इन मदरसाज की योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 के बाद राज्य सरकार ने केन्द्र को जो प्रस्ताव भिजवाए, उनमें से किसी भी प्रस्ताव के लिए कोई राशि मंजूर नहीं की।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को वर्ष 2014-15 में कोई प्रस्ताव नहीं भेजा, वर्ष 2016-17 , 2018-19 तथा 2019-20 में मदरसों के विकास और आधुनिकीकरण के लिए प्रस्ताव भेजा गया। राज्य सरकार द्वारा 13 मार्च 2019 को केन्द्र सरकार से चाही गई सूचना भी भेजी गई, उसके बाद भी केन्द्र सरकार से कोई राशि आवंटित नहीं हुई।

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने बताया कि पैराटीचर्स को नियमितिकरण करने के संबंध में बजट घोषणा के अनुसार राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदाकर्मियों की समस्याओं के निराकरण के लिए ऊर्जा मंत्री बुलाकीदास कल्ला की अध्यक्षता में मंत्रीस्तरीय समिति का गठन किया गया है तथा समिति द्वारा विभाग को जो जानकारी मांगी गई थी, वह जानकारी भी दे दी गई गई है। मुख्यमंत्री ने मॉडल मदरसें बनाने के लिए 10 करोड़ की राशि स्वीकृत की है, जो भी मदरसा मॉडल मदरसे बनने के लिए आवेदन करेगा, विभाग उसकी मदद करेगा।

राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों में वर्ष 2001 से विभिन्न चरणों में नियुक्ति पश्चात वर्तमान में कुल 5897 शिक्षा सहयोगी कार्यरत है। शिक्षा सहयोगियों को चरणवार नियुक्ति के आधार पर न्यूनतम 7602 रुपए व अधिकतम 9475 रुपए का मानदेय दिया जा रहा है। उन्होंने चरणवार नियुक्ति व मानदेय विवरण सदन में रखा।
मंत्री ने बताया कि कि राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत मदरसों में शिक्षा सहयोगी संविदा के आधार पर लगाए जाते हैं। वर्तमान में मदरसा बोर्ड में पैराटीचर्स की कोई भर्ती प्रक्रियाधीन व प्रस्तावित नहीं है। राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीयन की शर्तें पूर्ण नहीं करने के कारण कुल 661 मदरसे अपंजीकृत (डीरजिस्टर्ड) किए जा चुके है। उन्होंने इसका विवरण सदन के पटल पर रखा।