बाढ़ पीडि़तों के लिए राज्यपाल ने दी 50 लाख रुपये की सहायता

राज्यपाल कलराज मिश्र ने शनिवार को जल भराव से प्रभावित कोटा संभाग के क्षेत्रों का एरियल सर्वेक्षण कर बचाव एवं राहत कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों के लिए राज्यपाल सहायता कोष से 50 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की।

राज्यपाल ने जयपुर से रवाना होकर एरियल सर्वेक्षण कर चम्बल एवं सहायक नदियों में जल भराव के कारण प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों एवं कोटा नगर निगम क्षेत्र का अवलोकन करते हुए स्थानीय प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे राहत एवं बचाव कार्य की विस्तार से जानकारी ली।
उन्होंने बूंदी जिले के केशोरायपाटन क्षेत्र में चम्बल नदी के किनारे के गांवों का सर्वेक्षण कर बारां जिले में परवन, कालीसिंध, सूखनी नदी के जलप्रवाह क्षेत्र में बसे हुए गांवों को देखा।
उन्होंने झालावाड़ जिले में कालीसिंध एवं परवन नदी के प्रवाह क्षेत्र के गांवों में बाढ़ से हुए नुकसान एवं प्रशासन द्वारा किये जा रहे राहत कार्यों का भी जायजा लिया। राज्यपाल ने कोटा जिले में इटावा उपखण्ड क्षेत्र के गांवों तथा चम्बल किनारे दीगोद से कोटा नगर निगम क्षेत्र में जल भराव से प्रभावित बस्तियों का नजदीकी से एरियल सर्वेक्षण कर नुकसान का जायजा लिया।

अधिकारियों की ली बैठक
एयरपोर्ट के लाउंज में उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेकर जल भराव से प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा चलाये गये बचाव एवं राहत कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी टीम भावना से कार्य कर रहे हैं, इसमें बजट की कोई कमी आने नहीं दी जायेगी।
50 लाख की सहायता
राज्यपाल ने हवाई अड्डे पर मीडिया से रूबरू होते हुए जल भराव से प्रभावित क्षेत्रों में राज्यपाल सहायता कोष से 50 लाख रूपये दिये जाने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि कोटा जिले के लिए 15 लाख, बूंदी के लिए 10 लाख, झालावाड के लिए 10 लाख, बारां जिले के लिए 5 लाख तथा धौलपुर जिले के लिए 10 लाख रूपये की सहायता राशि राज्यपाल सहायता कोष से दी गई है।
प्रशासन का कार्य सराहनीय
राज्यपाल ने बताया कि संभाग में 385 गांव/बस्तियां प्रभावित हुई हैं। जिलों में राहत कार्यों के दौरान 103 आश्रय स्थलों में 88 हजार से अधिक भोजन पैकिट व अन्य राहत सामग्री का वितरण किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर कराए गए सर्वे के आधार पर अब तक 39 करोड़ रुपए से अधिक की सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान हुआ है, जिसके लिए सरकार द्वारा विभागों को बजट दिया जायेगा।