केन्द्र सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का सफल क्रियान्वयन राजस्थान में किया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि कई प्रकार की फसलों के उत्पादन में जोखिम को कम करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को राज्य में लागू किया गया है।
राज्य में स्थापित बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं में बीजों की जांच भारत सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों के अनुरूप करके राज्य के किसानों को उच्च गुणवत्ता का बीज उपलब्ध करवाया जा रहा है।
राज्यपाल ने कहा कि कृषि विकास के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत देश के राज्यों को विकसित, विकासशील एवं उत्तरी पूर्वी राज्य की श्रेणी में बांटा गया है। राजस्थान की स्थिति विकसित राज्यों की श्रेणी में होने के कारण योजना के तहत राज्य को तुलनात्मक रूप से कम केन्द्रीय राहत सहायता उपलब्ध होती है।
मिश्र ने कहा कि राजस्थान को विकट भौगोलिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में विशिष्ठ राज्य का दर्जा प्रदान करते हुए फंडिंग पैटर्न उतरी-पूर्वी राज्यों के समकक्ष किया जाना चाहिए।
राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सभी छात्राओं को सरकारी कॉलेज-विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा मुफ्त देने का निर्णय वर्ष 2019-20 से किया गया है। सरकार ने पचास नए महाविद्यालय खोले हैं।
आदिवासी बहुल क्षेत्र बासंवाड़ा में गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय खोला है। मिश्र ने बताया कि विश्वविद्यालयों की ओर से समय-समय पर दीक्षान्त समारोह आयोजित कर डिग्रियां वितरित की जा रही हैं। सम्मेलन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वैंकया नायडू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित कई केन्द्रीय मंत्री भी मौजूद थे।
