उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों की ओर से भी इस तरह की सुविधा की मांग की जा रही है। फिलहाल यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री के स्तर पर विचाराधीन है। राज्य में लगभग 6 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। पुलिसकर्मियों की तरह यह योजना इन कर्मचारियों के लिए भी शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। इसमें लगभग 12 करोड़ रुपए कर्मचारियों और 6 करोड़ रुपए राज्य सरकार की ओर से वहन करने का प्रस्ताव है।
इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान बीटीपी विधायक राजकुमार रोत ने सवाल किया था। परिवहन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से पुलिसकर्मियों को रोडवेज बसों में यात्रा के लिए उनके वेतन से 200 रुपए तथा 100 रुपए राज्य सरकार की ओर से वहन कर स्मार्ट कार्ड योजना चालू की गई है। पुलिसकर्मी रोडवेज की साधारण श्रेणी की बसों में यात्रा का लाभ ले सकते हैं। वर्तमान में डीलक्स तथा वोल्वो बसों के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। वारंट के लिए पुलिसकर्मियों के पड़ोसी राज्यों में भी जाने का खर्चा गृह विभाग की ओर से वहन किया जाता है।
