सरकार ने कस दिया अफसरों पर शिकंजा—यहां देखें पूरी खबर

सरकार ने कस दिया अफसरों पर शिकंजा—यहां देखें पूरी खबर
जयपुर।
राज्य सरकार ने सरकारी खर्चे पर होने वाले राजकीय समारोह में अफसरों के माला व साफा पहनने पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही शिलालेखों पर अधिकारियों के नाम लिखवाने पर भी रोक लगाई गई है। यही नहीं अधिकारी भवनों के उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास भी नहीं कर सकेंगे। यह सारा काम अब क्षेत्र के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के हाथों ही होगा।
प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से हाल ही में जारी परिपत्र में में कहा गया है कि सरकार के खर्चे पर होने वाले समारोह में जनप्रतिनिधियों को बुलाना अनिवार्य है और वे ही सरकारी समारोह के अतिथि रहेंगे। आदेश में राजकीय उपक्रम बोर्ड, निगम या स्वायत्तशासी संस्था, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत में होने वाले सरकारी कार्र्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान, नगर निकायों के मेयर, सभापति, अध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत के सरपंच को आवश्यक रूप से आमंत्रित किया जाए। परिपत्र में कहा गया है कि समारोह में जनप्रतिनिधियों को ससम्मान बैठने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए कि सरकारी सेवक सांसदों व विधायकों से शिष्टता और सम्मान दर्शाते हुए ही बात करें। जनप्रतिनिधियों की बात धैर्यपूर्वक सुने और उसका आदर पूर्वक जवाब दें। अधिकारियों को क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को समारोह की जानकारी भी देनी होगी। आदेशों की अवेलहना करने वाले अधिकारी को राजस्थान सिविल सेवाएं आचरण नियम 1971 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित दोषी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
आदेश में कहा गया है कि जिन राजकीय कार्यों को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है, अधिकारी उनके बारे में अनावश्यक घोषणाएं नहीं करें और न ही जनता को कोई आश्वासन दें। राज्य सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न अभियानों, जनसुनवाई कार्यक्रमों व राजकीय समारोह में अधिकारी साफा व माला नहीं पहनेंगे