Name: दो हजार करोड़ का इंतजार, हर दिन 6 हजार घर कैसे बनाएगी सरकार!
Uploaded: 2022-07-05T16:39:38+05:30
Channel: Pankaj Chaturvedi
Description: खाते में पैसा नहीं, आवास योजना में कलक्टरों के तय किए प्रतिदिन के लक्ष्य

जयपुर. प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण में राज्य की ओर से मांगी गई करीब 2 हजार करोड़ रुपए की केन्द्रीय हिस्सेदारी अभी नहीं आई है। इससे पहले विभाग ने 4 लाख लंबित आवासों के जिलावार लक्ष्य तय कर दिए हैं। सवाल यह है कि राशि मिलने से पहले जिले योजना को कैसे परवान चढ़ाएंगे? विभाग ने हाल ही सभी जिला कलक्टरों को संबंधित जिले में प्रतिदिन तक की गणना कर आवास निर्माण टार्गेट सौंपे हैं। इनके अनुसार पूरे प्रदेश में औसतन देखा जाए तो हर दिन 6705 मकानों का निर्माण करना होगा। ये वो आवास हैं, जो वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक मंजूर किए गए थे।




नई राशि से &#8216;उधार&#8217; चुकाने की तैयारी!




सूत्रों के अनुसार विभाग योजना के मौजूदा वर्ष के लक्ष्यों के पेटे केन्द्र से मिली 565 करोड़ रुपए की राशि से पिछले वर्षों के लाभार्थियों को सहायता किस्त देने की तैयारी में हैं। योजना के अनुसार जब पुरानी वांछित राशि मिलेगी तो इस साल के लक्ष्यों में उसे काम लिया जाएगा।




लेकिन.. ये राशि सिर्फ चौथाई




मुख्य सचिव और ग्रामीण विकास सचिव ने केन्द्र को पत्र लिख कर पिछले वर्षों के आवासों के पेटे करीब 2 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ऐसे में सरकार यदि 2022-23 के लक्ष्यों के पेटे मिली राशि को पूरा भी काम में ले, तब भी यह वांछित राशि का करीब चौथाई हिस्सा ही होगा। ऐसे में इस साल लंबित आवासों की संख्या और बढ़ जाएगी।




किस जिले को कितना लक्ष्य




प्रतिदिन सर्वाधिक आवास बाड़मेर- 636 उदयपुर- 608 झालावाड़- 521 डूंगरपुर- 385 श्रीगंगानगर- 302 प्रतिदिन सबसे कम आवास झुन्झुनूं- 5 सीकर- 14 भरतपुर- 23 दौसा- 27 धौलपुर- 31

दो हजार करोड़ का इंतजार, हर दिन 6 हजार घर कैसे बनाएगी सरकार!

खाते में पैसा नहीं, आवास योजना में कलक्टरों के तय किए प्रतिदिन के लक्ष्य

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