बिना बोर्ड से पास किए इस बार भी सीधे सरकार को भेजा जा सकता है शहरी सरकार का बजट

प्रदेश में कोरोना का प्रभाव कम नहीं हो रहा है। जिसके चलते सरकार ने कई बंदिशें लगा रखी हैं। इस असर ग्रेटर नगर निगम की बोर्ड बैठक पर भी पड़ सकता है। अमूमन फरवरी में नगर निगम की बजट बैठक होती है, लेकिन कोरोना के हालातों को देखते हुए बैठक होना मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसे में पिछले साल की तरह इस बार भी बजट को बोर्ड से पास किए बिना ही सीधे सरकार को मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है।

कोविड के साथ-साथ राजस्थान सरकार का बजट सत्र भी 9 फरवरी से शुरू हो रहा है। लोकसभा और विधानसभा सत्र के दौरान बोर्ड बैठक नहीं हो सकती है। इस वजह से भी संकेत मिल रहे हैं कि बजट सीधे सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है। बजट की तैयारियां ग्रेटर नगर निगम में शुरू क दी है। इस बार का बजट 1100 करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है।

केवल एक बजट बैठक

ग्रेटर नगर निगम के वर्तमान बोर्ड का दूसरा साल चल रहा है। मगर अभी तक केवल एक बोर्ड बैठक हुई है। जिसमें 800 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पास किया गया था। इस बैठक में पार्षदों के वेतन—भत्ते 10 हजार रुपए करने का प्रस्ताव भी पास हुआ था, जिसे सरकार ने रोक दिया है।

बोर्ड बैठकें भी नहीं हो रही हैं

कोरोना की वजह से ग्रेटर नगर निगम में बोर्ड बैठकें भी नहीं हो रही हैं। जिसके चलते पार्षदों को अपनी बात रखने का मौका नहीं लग पा रहा है। हालांकि कार्यवाहक महापौर शील धाभाई जोन वाइज पार्षदों की बैठकें ले रही हैं, ताकि उनकी समस्या को सुनने के साथ ही उनके वार्डों में हो रहे विकास कार्यों के संबंध में फीडबैक लिया जा सके।