scriptजाट वर्ग की तर्ज पर गुर्जर नेताओं ने सरकार से कर डाली ये डिमांड, सरकार पर फिर बढ़ेगा दबाव! | Gujjars again Demand for Reservation in Rajasthan | Patrika News

जाट वर्ग की तर्ज पर गुर्जर नेताओं ने सरकार से कर डाली ये डिमांड, सरकार पर फिर बढ़ेगा दबाव!

locationजयपुरPublished: Mar 28, 2018 12:56:57 pm

Submitted by:

rohit sharma

मंगलवार को सचिवालय में हुई बैठक में गुर्जर नेताओं ने राज्य सरकार के समक्ष अपनी मांगे पेश की।

Gujjars again Demand for Reservation

Gujjars again Demand for Reservation

जयपुर

राजस्थान में आगामी चुनावों को लेकर जहां राज्य सरकार सभी वर्ग को फायदा दे रही है। वहीं इसी आगामी चुनावों का फायदा उठाते हुए गुर्जरो ने भी राज्य सरकार के सामने अपनी मांगे रख दी है। इन मांगो को गुर्जर नेताओं ने राजस्थान सरकार के सामने रख जल्द ही उनकों पूरा करने की मांग की है।
मंगलवार को सचिवालय में हुई बैठक में गुर्जर नेताओं ने राज्य सरकार के समक्ष अपनी मांगे पेश की। गुर्जरों ने सरकार से आरक्षण के विषय में मांग रखी की वर्ष 2017 दिसंबर की प्रक्रियाधीन भर्ती में गुर्जर और पांच जातियों को आरक्षण का फायदा दिया जाना चाहिए। गुर्जरों सहित इन पांच जातियों को 1 प्रतिशत आरक्षण अलग से दिया जाना चाहिए। साथ ही मांग रखी की आरक्षण आंदोलनों में जिन भी गुजरों पर मुकदमे दर्ज हुए थे उन मुकदमों को जल्द से जल्द हटवाए जाए।
यह भी पढ़ें :- गृहमंत्री से बोले राजावत- सांड की तरह है कोटा पुलिस, देखते ही मारने दौड़ती है, नकेल नहीं कसी तो हार जाएंगे चुनाव

गौरतलब है की गुर्जर आंदोलन के वक़्त बहुत से गुर्जर नेताओं पर अपराधिक मुक़दमे दर्ज किए गए थे। जिसे राज्य सरकार ने वापिस लेने का निर्णय भी लिया था। उन्हीं अपराधिक मुक़दमों को हटवाने के लिए गुर्जर नेताओं ने इस विषय पर जल्द से जल्द समाधान के लिए मांग रखी है।
यह भी पढ़ें :- राज्य सरकार ने बेरोजागर युवाओं के लिए उठाया बड़ा कदम, अब सरकारी नौकरी में आवेदन के लिए होगा “वन टाइम रजिस्ट्रेशन”

गुर्जर नेताओं ने सरकार के सामने दिया ये तर्क
सचिवालय में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के नेता और सरकार के बीच इस बैठक में गुर्जर नेताओं ने तर्क दिया की जिस तरह धौलपुर,भरतपुर के जाटों को टीचर ग्रेड – 2 , आरएएस 2016 भर्ती में आरक्षण का लाभ दिया गया था इसी तरह हमें भी इस भर्ती प्रक्रिया में फायदा दिलवाया जाए। इस विषय में सरकार ने कुछ स्पष्ट जबाव नहीं दिया है।

ट्रेंडिंग वीडियो