…तो राजस्थान में आज खत्म हो जाएगा गुर्जर आरक्षण आंदोलन!

गुर्जर सहित पांच जातियों को 5 प्रतिशत और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए बुधवार को विधानसभा में प्रस्ताव लाए जाएंगे।

जयपुर। गुर्जर सहित पांच जातियों को 5 प्रतिशत और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए बुधवार को विधानसभा में प्रस्ताव लाए जाएंगे। विधेयक और संकल्प के प्रारूपों पर केबिनेट में सहमति हो गई है।

इसके अलावा पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमीलेयर की सीमा 8 लाख रुपए करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गई। बुधवार को इनके अलावा तीन माह के बजट के लिए लेखानुदान और महिलाओं को लोकसभा, विधानसभा में शीघ्र एक तिहाई सीट आरक्षित करने के लिए संकल्प भी पारित कराया जाएगा।

गुर्जर सहित अन्य जातियों के पांच प्रतिशत आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालकर संरक्षण दिलाने के लिए विधानसभा में संकल्प भी पारित कराया जाएगा। पांच प्रतिशत आरक्षण और महिलाओं को लोकसभा व विधानसभा में आरक्षण के संकल्प केन्द्र सरकार को भेजे जाएंगे।

आंदोलन शांत कराने के लिए दो दिन से चल रही मशक्कत के बाद सरकार ने यह निर्णय किया है। इन मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, वरिष्ठ मंत्रियों और गुर्जर विधायकों के साथ मंगलवार को दोपहर में करीब 2 घंटे तक मंथन किया।

5 प्रतिशत आरक्षण के लिए 2017 के कानून में संशोधन होगा। इसके जरिए 2015 के कानून की तरह 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव किया जाएगा। 2017 के कानून में इन जातियों के लिए आरक्षण की कोई सीमा तय नहीं की थी। इस कारण अधिसूचना के जरिए अति पिछड़ा वर्ग को 1 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था। 5 प्रतिशत आरक्षण के दायरे में गुजर, गुर्जर के साथ ही बंजारा, बाल्दिया, लबाना, गाडिया लोहार, गाडोलिया, रायका, रेबारी, देबासी, गडरिया, गाडरी व गायरी जातियां शामिल की जाएंगी।

केंद्र से करेंगे आग्रह
संकल्प में प्रस्ताव होगा कि केन्द्र आर्थिक पिछड़ों के 10 प्रतिशत आरक्षण की तर्ज पर गुर्जर आरक्षण के लिए प्रावधान करे। आरक्षण को संविधान की 9 वीं अनुसूची का संरक्षण दिलाने का आग्रह भी किया जाएगा। यह प्रस्ताव विधानसभा से पारित कराकर केन्द्र को भेजा जाएगा।