सवर्ण आरक्षण कोर्ट में नहीं अटका तो गुर्जर आरक्षण भी नहीं अटकेगा

गुर्जर समेत पांच जातियों को मिले 5 प्रतिशत आरक्षण का मामला

By: neha soni

Published: 02 Mar 2019, 04:23 PM IST

जयपुर।
गुर्जर समेत पांच जातियों को मिले 5 प्रतिशत आरक्षण का मामला हाईकोर्ट पहुंचने के बाद शुक्रवार को सचिवालय में सरकार और गुर्जर नेताओं की बैठक हुई। बैठक में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, आइएएस नीरज के पवन के साथ ही एडवोकेट शैलेन्द्र सिंह व कई नेता मौजूद थे। सरकार की ओर से पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भंवर लाल मेघवाल बैठक में शामिल हुए। विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि जब सवर्ण समाज को आर्थिक आधार पर 10त्न आरक्षण कोर्ट में नहीं अटका तो गुर्जरों का 5 फीसदी आरक्षण भी नहीं अटकेगा। बैठक मेे गुर्जर नेताओं ने 5 मांगें रखी।

सुविधाएं बढ़ाने की मांग
सरकार के साथ हुए समझौते को लेकर 5 फीसदी आरक्षण के अलावा इस बार गुर्जर समाज को एससीएसटी की तरह सुविधाओं को बढ़ाने की भी मांग की गई। मुकदमों के निस्तारण के लिए डीआईजी क्राइम को नोडल अधिकारी बनाया गया है। न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों को वापस लेने की मांग की गई। गत वर्षों में अटकी बैकलॉग की भर्तियों का समाधान निकालने का आश्वासन सरकार ने दिया है। बैठक के बाद कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार हाईकोर्ट में मजबूत पैरवी करेगी। सरकार से वार्ता पूरी तरह से सकारात्मक हुई।

इन बिंदुओं पर चर्चा हुई बैठक में
भर्तियों में आरक्षण मिले। बैकलॉग की भर्तियों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त हो। राजस्थान सर्विस रूल्स में संशोधन। एसबीसी के 1252 लोगों का वेतन नियमित हो। आंदोलन के मृतक कैलाश पाटोली के परिवार को मुआवजा और परिवार में किसी भी व्यक्ति को नौकरी दी जाए।

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