अदालत ने यह निर्देश डॉ. चेतना यादव की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। उल्लेखनीय है कि अदालत के पिछले आदेश के पालन में स्कूल शिक्षा सचिव मंजू राजपाल अदालत में उपस्थित हुई थीं। वहीं एएजी सत्येन्द्र सिंह राघव ने बताया कि प्रदेश के 10700 सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब्स लगा दिए हैं और बाकी स्कूलों में भी दो साल में लगा दिए जाएंगे। एडवोकेट टीएन शर्मा ने बताया कि प्रदेश में 14200 सरकारी स्कूल हैं जिनमें माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर की कक्षाएं चल रहीं हैं। इन स्कूलों में कम्प्यूटर विज्ञान विषय भी पढ़ाया जा रहा है। लेकिन इन स्कूलों में एक भी कम्प्यूटर शिक्षक नियमित नहीं है और न ही इन टीचर का कोई कैडर बनाया है । राज्य सरकार का ध्यान केवल कम्प्यूटर की खरीदने पर ही है और कम्प्यूटर टीचर की नियमित नियुक्ति का कोई प्लान नहीं है। इस कारण से स्कूल के स्टूडेंट की कम्प्यूटर की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।