विश्वास रखें कोरोना हारेगा, देश जीतेगा : तोमर

केंद्रीय कृषि एवं पंचायतीराज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को पत्रिका के कीनोट कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण भारत और किसानों से जुड़े सवालों पर बेबाकी से जवाब दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत पर आजादी के बाद से ही ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता थी।

By: Bhagwan

Published: 18 Apr 2020, 05:46 PM IST

नई दिल्ली. केंद्रीय कृषि एवं पंचायतीराज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को पत्रिका के कीनोट कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण भारत और किसानों से जुड़े सवालों पर बेबाकी से जवाब दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत पर आजादी के बाद से ही ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता थी। मोदी सरकार देश के समग्र विकास के लिए शहरी और ग्रामीण में संतुलन के साथ कार्य कर रही है इसलिए कोरोना लॉकडाउन से ज्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है।
सवाल : आदर्श क्रेडिट सोसाइटी मामले पर सरकार क्या कर रही है?
तोमर : आदर्श सोसाइटी का विषय मुख्य रूप लिक्वेशन में चली गई है। ऐसी परिस्थितियों में जब परिसमापक नियुक्त हो जाते है तो वो नियमों के मुताबिक कार्य कर रहे है और सबको आश्वस्त रहना चाहिए। सरकार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं निवेशकों को को उसका पैसा पूरा दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
सवाल: फसल कटाई के समय लॉक डाउन से कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा?
तोमर : अभी इस बारें में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, जितना मैं किसान की ताकत को समझता हूं। केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को देखते हुए ऐसा लगता है कि कृषि क्षेत्र को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है।
सवाल: कई मंडियों में सरसों की खरीद एमएसपी से नीचे हो रही है ?
तोमर: खरीद एमएसपी पर ही हो इसके पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं, जिन जिलों में पहले 100 स्थानों पर खरीद होती थी, वहां 500 स्थानों पर खरीद केंद्र बनाए गए हैं। उपज को एमएसपी मूल्य पर खरीदना केंद्र व राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।
सवाल: किसानों की आय दुगनी को लेकर क्या रोड-मैप है?
तोमर: इसको लेकर केंद्र राज्यों के साथ मिलकर जैविक खेती को प्रोत्साहन देते हुए दुगनी आए की दिशा में केंद्र काम कर रहा था, लेकिन कोरोना की वजह से इसमें हल्का ब्रेक लगा है। केंद्र अब दुगुनी गति से इस दिशा में कार्य करेगाा और लक्ष्य को प्राप्त करेगा।
सवाल: क्या सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की और बढ़ेगी ?
तोमर: आपको स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पढऩी चाहिए, क्योंकि 201 रिकमेंडेशन में से 200 को मोदी सरकार ने स्वीकार कर उसपर कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है।

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