डब्ल्यूएचओ की गाइड लाइन व सुप्रीम कोर्ट निर्देशों की पालना में सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए क्या किया—हाईकोर्ट

(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को (sweepers) सफाई कर्मचारियों की (Protection) सुरक्षा के लिए (WHO) विश्च स्वास्थ्य संगठन और (SC) सुप्रीम कोर्ट के 15 अप्रेल ,2020 के निर्देशों की (Compliance) पालना में उठाए गए (Action taken)कदमों की (report) जानकारी शपथ पत्र पर पेश करने के निर्देश दिए हैं।

जयपुर
(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को (sweepers) सफाई कर्मचारियों की (Protection) सुरक्षा के लिए (WHO) विश्च स्वास्थ्य संगठन और (SC) सुप्रीम कोर्ट के 15 अप्रेल ,2020 के निर्देशों की (Compliance) पालना में उठाए गए (Action taken)कदमों की (report) जानकारी शपथ पत्र पर पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार को याचिका में उठाए बिन्दुओं पर भी अपने जवाब पेश करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की बैंच ने यह अंतरिम आदेश मुकुल चौधरी की जनहित याचिका पर दिए। मामले में अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।
याचिका में कहा गया है कि देशभर में करीब पांच करोड सफाई कर्मचारी हैं और प्रदेश में भी बडी संख्या में सफाईकर्मी कोरोना संक्रमण के दौरान सफाई और सेनेटाइजेशन का काम कर रहे हैं। इसके बावजूद इन लोगों को खुद के जीवन की रक्षा के लिए पीपीई किट और मास्क सहित अन्य सुरक्षा उपकरण नहीं दिए जा रहे हैं। जबकि केन्द्र सरकार व डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन के अनुसार इन कर्मचारियों को भी पीपीई किट सहित अन्य सुरक्षा उपकरण दिए जाने चाहिएं। सफाई कर्मचारियों को संक्रमण का सीधा खतरा रहता है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट भी 15 अप्रेल,2020 को सरकार को दिशा-निर्देश दे चुका है। ऐसे में इन्हें सुरक्षा उपकरण और पीपीई किट उपलब्ध कराए जाने चाहिएं लेकिन,सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाए हैं।