टिडडी प्रकोप से निपटने में नाकामी पर हाईकोर्ट का केन्द्र व राज्य सरकारों से जवाब तलब
(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने राज्य में (locust swarm) टिडडी प्रकोप से (preventation) बचने और (comtrol) काबू पाने के लिए तय (guidelines) गाईड लाईंस के अनुसार काम नहीं करने पर (Agriculture Ministry) केन्द्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय सहित (State Govt) राज्य सरकार से 8 जून तक (reply) जवाब मांगा है।
जयपुर•May 28, 2020 / 08:13 pm•
Mukesh Sharma
जयपुर
(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने राज्य में (locust swarm) टिडडी प्रकोप से (preventation) बचने और (comtrol) काबू पाने के लिए तय (guidelines) गाईड लाईंस के अनुसार काम नहीं करने पर (Agriculture Ministry) केन्द्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय सहित (State Govt) राज्य सरकार से 8 जून तक (reply) जवाब मांगा है। न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सी के सोनगरा की खंडपीठ ने यह अंतरिम निर्देश एडवोकेट विजय पूनियां की जनहित याचिका पर दिए।
एडवोकेट विजय पूनियां ने कोर्ट को बताया कि यूनाईटेड नेशन के फूड व एग्रीकल्चर संगठन ने रेगिस्तानी टिडडी पर काबू पाने के लिए गाईड लाईंस और आकस्मिक योजना जारी कर रखी हैं,लेकिन सरकार ने इनकी पालना नहीं की। यह गाईड लाईंस और योजना केन्द्रीय कृषि मंत्रालय की वैबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। योजना में अन्य विभाग व मंत्रालयों की भूमिका,संसाधनों की उपलब्धता,गतिविधियों के संचालन का कलेंडर,रणनीति आदि के संबंध में विस्तार से बताया है।
टिडडी दल के हमला होने पर नियंत्रण के लिए कृषि मंत्रालय के साथ गृह,रक्षा,विदेश,सिविल एविऐशन,दूरसंचार सहित राज्यों की भूमिका भी स्पष्ट तौर पर बताई है। टिडडी नियंत्रण की योजना में मंत्रालयों के साथ ही कीटनाशक निर्माताओं और एयरक्राफ्ट कंपनियों सहायता लेेना भी बताया है। टिडडी दल के हमले व उत्पत्ति के स्थान का पता लगाने और किसानों तथा आमजन को चेतावनी देने के साथ ही सभी ऐजेंसियों को एकजुट कर नियंत्रण की योजना पर काम करने की प्राथमिक जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय और विभाग की है। राज्य सरकारों को नियंत्रण के लिए कीटनाशक,वाहन और मानवसंसाधन उपलब्ध करवाना होता है। केन्द्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार टिडडी नियंत्रण करने में विफल रहे हैंं।
राज्य में टिडडी हमले से करीब 5 लाख हैक्टेयर में फसल और हरियाली नष्ट हो गई है। इसके बावजूद अभी तक केन्द्र और राज्य सरकार ने टिडडी नियंत्रण के लिए अब तक कोई ठोस काम नहीं किया है। याचिका में केन्द्र और राज्य सरकार को टिडडी नियंत्रण की योजना और गाईड लाईंस की पालना के निर्देश देने की गुहार की है।
(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने राज्य में (locust swarm) टिडडी प्रकोप से (preventation) बचने और (comtrol) काबू पाने के लिए तय (guidelines) गाईड लाईंस के अनुसार काम नहीं करने पर (Agriculture Ministry) केन्द्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय सहित (State Govt) राज्य सरकार से 8 जून तक (reply) जवाब मांगा है। न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सी के सोनगरा की खंडपीठ ने यह अंतरिम निर्देश एडवोकेट विजय पूनियां की जनहित याचिका पर दिए।
एडवोकेट विजय पूनियां ने कोर्ट को बताया कि यूनाईटेड नेशन के फूड व एग्रीकल्चर संगठन ने रेगिस्तानी टिडडी पर काबू पाने के लिए गाईड लाईंस और आकस्मिक योजना जारी कर रखी हैं,लेकिन सरकार ने इनकी पालना नहीं की। यह गाईड लाईंस और योजना केन्द्रीय कृषि मंत्रालय की वैबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। योजना में अन्य विभाग व मंत्रालयों की भूमिका,संसाधनों की उपलब्धता,गतिविधियों के संचालन का कलेंडर,रणनीति आदि के संबंध में विस्तार से बताया है।
टिडडी दल के हमला होने पर नियंत्रण के लिए कृषि मंत्रालय के साथ गृह,रक्षा,विदेश,सिविल एविऐशन,दूरसंचार सहित राज्यों की भूमिका भी स्पष्ट तौर पर बताई है। टिडडी नियंत्रण की योजना में मंत्रालयों के साथ ही कीटनाशक निर्माताओं और एयरक्राफ्ट कंपनियों सहायता लेेना भी बताया है। टिडडी दल के हमले व उत्पत्ति के स्थान का पता लगाने और किसानों तथा आमजन को चेतावनी देने के साथ ही सभी ऐजेंसियों को एकजुट कर नियंत्रण की योजना पर काम करने की प्राथमिक जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय और विभाग की है। राज्य सरकारों को नियंत्रण के लिए कीटनाशक,वाहन और मानवसंसाधन उपलब्ध करवाना होता है। केन्द्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार टिडडी नियंत्रण करने में विफल रहे हैंं।
राज्य में टिडडी हमले से करीब 5 लाख हैक्टेयर में फसल और हरियाली नष्ट हो गई है। इसके बावजूद अभी तक केन्द्र और राज्य सरकार ने टिडडी नियंत्रण के लिए अब तक कोई ठोस काम नहीं किया है। याचिका में केन्द्र और राज्य सरकार को टिडडी नियंत्रण की योजना और गाईड लाईंस की पालना के निर्देश देने की गुहार की है।
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