चिकित्सकों का लाइसेंस रद्द करने पर उच्च न्यायालय ने मांगा जवाब

सात चिकित्सकों के लाइसेंस रद्द करने पर मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया, राजस्थान मेडिकल काउंसिल, स्वास्थ्य विभाग के सचिव सहित अन्य से जवाब तलब

याचिकाकर्ता चिकित्सकों ने 2014—15 में एमबीबीएस की परीक्षा पास की । इसके बाद राज्य सरकार ने चिकित्सकों को मेडिकल आफीसर के पद पर नियुक्त भी कर दिया।

जयपुर।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने सात चिकित्सकों के लाइसेंस रद्द करने पर मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया, राजस्थान मेडिकल काउंसिल, स्वास्थ्य विभाग के सचिव सहित अन्य से जवाब तलब किया है। अदालत ने चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को भी कहा है। याचिकाकर्ता चिकित्सकों ने 2014—15 में एमबीबीएस की परीक्षा पास की थी। इसके बाद राज्य सरकार ने चिकित्सकों को मेडिकल आफीसर के पद पर नियुक्त भी कर दिया। इसी बीच एक चिकित्सकों को एक अखबार में छपी खबर से जानकारी मिली कि आरएमसी ने उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। जिसके खिलाफ चिकित्सकों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। जिसमें कहा कि उनको पंजीकरण रद्द करने की औपचारिक जानकारी या नोटिस नहीं दिया गया और उनका पक्ष भी नहीं सुना गया। ऐसे में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ आरएमसी ने फैसला किया है। जिस पर न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह ने नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है।

Ankit Desk
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