हाईकोर्ट खंडपीठ करेगी अंतरिम फीस निर्धारण

निजी स्कूल फीस वसूली का मामला

By: KAMLESH AGARWAL

Published: 23 Oct 2020, 09:26 PM IST

जयपुर।
राजस्थान हाईकोर्ट सरकार की ओर से गठित कमेटी की रिपोर्ट आने तक निजी स्कूलों की फीस वसूली को लेकर अंतरिम आदेश जारी करेगा। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को अंतरिम फैसला लेने को कहा था। लेकिन एकलपीठ के आदेश 70 फीसदी ट्यूशन फीस वसूलने का होने की वजह से खंडपीठ ने कहा कि वे इस संबंध में अंतरिम आदेा जारी करेगी ताकि अभिभावक और स्कूल दोनों को राहत मिल सके।

राजस्थान हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश महर्षि ने कहा कि फीस तय करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जा चुका है जिसने सभी पक्षकारों को पत्र भेजकर सुझाव मांगें हैं कई पक्षकार इस संबंध में सुझाव दे चुके हैं शेष पक्षकारों के सुझाव आने के बाद रिपोर्ट तैयार होगी जिसको कोर्ट के सामने रखा जाएगा। ऐसे में सरकार को एक सप्ताह का समय देना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि जब तक कमेटी को अंतरिम रूप से फीस निर्धारित करनी चाहिए, ताकि अभिभावक और स्कूल दोनों को राहत मिल सके। इसका विरोध करते हुए स्कूल संगठन की ओर से कहा गया कि एकलपीठ ने 70 फीसदी ट्यूशन फीस लेने के आदेश दिए थे। ऐसे में एकलपीठ के आदेश के विपरीत कमेटी आदेश नहीं दे सकती। इस पर मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत माहान्ति और न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने कमेटी की रिपोर्ट आने तक अंतरिम रूप से फीस निर्धारित करना तय किया है। इस संबंध में कोर्ट की ओर से अलग से आदेश जारी किया जाएगा। गौरतलब है कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 7 सितंबर को स्कूल संचालकों को ट्यूशन फीस का 70 फीसदी वसूल करने की छूट दी थी। इस आदेश को राज्य सरकार व अन्य की ओर खंडपीठ में चुनौती दी गई है। खंडपीठ ने गत दिनों एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए फीस निर्धारण के लिए राज्य सरकार को कमेटी गठित करने के आदेश दिए थे। निजी स्कूलों की सत्र 2020-21 की फीस निर्धारित करने के संबंध में गठित कमेटी की रिपोर्ट देगी।

KAMLESH AGARWAL Desk
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