कीटनाशक,खाद व बीज की दुकानों क्यों नहीं खुल रही—हाईकोर्ट

(Rajasthan Highcourt ) हाईकोर्ट ने राज्य में (Insecticide) कीटनाशक,खाद और बीज की (Shops) दुकानों को खोलने की (Permission) अनुमति नहीं देने पर (Agriculture Deptt) कृषि विभाग से जवाब मांगा है। जस्टिस जी आर मूलचंदानी व जस्टिस एन एस ढड्ढा की खंडपीठ ने यह अंतरिम निर्देश एडवोकेट रमन गुप्ता की (PIL) जनहित याचिका पर दिए।

जयपुर
(Rajasthan Highcourt ) हाईकोर्ट ने राज्य में (Insecticide) कीटनाशक,खाद और बीज की (Shops) दुकानों को खोलने की (Permission) अनुमति नहीं देने पर (Agriculture Deptt) कृषि विभाग से जवाब मांगा है। जस्टिस जी आर मूलचंदानी व जस्टिस एन एस ढड्ढा की खंडपीठ ने यह अंतरिम निर्देश एडवोकेट रमन गुप्ता की (PIL) जनहित याचिका पर दिए। याचिका में बताया है कि केन्द्र सरकार 25 मार्च को ही इन दुकानों को खोलने की अनुमति दे चुकी है,लेकिन राज्य सरकार ने अब तक इस आदेश की पालना नहीं की है। इस समय सब्जियों और फसलों के लिए कीटनाशक की बहुत आवश्यकता होती है। कीटनाशक उपलब्ध नहीं होने से फसलें और सब्जियां खराब हो जाएंगी और इससे किसानों का तो नुकसान होगा ही साथ ही उपभोक्ताओं पर भी इसका भार पडेगा। मामले में अगली सुनवाई 7 अप्रेल को होगी

हाईकोर्ट ने पशु-पक्षियों के भोजन व पानी के इंतजाम की मांगी जानकारी
हाईकोर्ट ने एडवोकेट रमन गुप्ता की एक अन्य जनहित याचिका पर पशुपालन विभाग और जयपुर नगर निगम से कोरोना संक्रमण के कारण चल रहे लॉक डाउन में पशु-पक्षियों के भोजन व पानी के इंतजाम की जानकारी मांगी है। याचिका में कहा है कि लॉक डाउन के चलते सडक़ पर आम लोगों का निकलना बंद हो गया है। इससे सड़कों पर रहने वाले पशुओं व पक्षियों को भोजन व पानी मिलना बंद हो गया है और इससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। राज्य सरकार और नगर निगम इंसानों के लिए शेल्टर सहित खाने-पीने आदि की सुविधाएं मुहैया करवा रहे हैं। लेकिन इन पशु-पक्षियों को राहत देने के लिए अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए पशु-पक्षियों को भी भोजन-पानी की व्यवस्था करवाई जाए। अदालत ने 7 अप्रेल तक राज्य सरकार से जवाब देने को कहा है।