जानिए क्या है राजस्थान की भामाशाह डिजिटल परिवार योजना, फ्री में कैसे और कब मिलेगा मोबाइल

जानिए क्या है राजस्थान की भामाशाह डिजिटल परिवार योजना, फ्री में कैसे और कब मिलेगा मोबाइल

Santosh Kumar Trivedi | Publish: Sep, 08 2018 01:20:03 PM (IST) | Updated: Sep, 09 2018 02:41:19 PM (IST) Jaipur, Rajasthan, India

राजस्थान सरकार की ओर से भामाशाह कार्ड परिवार को 501 रुपए में मोबाइल दिया जाएगा। Bhamashah Digital Parivar Yojana

जयपुर। Bhamashah Digital Parivar Yojana- राजस्थान सरकार की ओर से भामाशाह कार्ड परिवार को 501 रुपए में मोबाइल दिया जाएगा। 3 साल बाद फोन लौटाने पर यह अमानत राशि भी लाभार्थी को वापस कर दी जाएगी। भामाशाह डिजिटल परिवार योजना का मकसद लाखों परिवारों को स्मार्टफोन देकर उन्हें ऑनलाइन योजनाओं से जोड़ना है।

 

नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत प्रत्येक भामाशाह कार्ड धारी परिवार को 500 की राशि 2 किस्तों में स्मार्ट फोन खरीदने और इंटरनेट कनेक्टिविटी लेने के लिए सीधे परिवार के बैंक खाते में राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी।

 

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मोबाइल वितरण लिए प्रदेश की सभी पंचायत समितियों पर 30 सितंबर तक कम से कम दो कैंप लगाए जाएंगे। सरकार का कहना है कि डिजिटल राजस्थान के विजन के तहत भामाशाह योजना के तहत इलेक्ट्रोनिक सर्विस डिलीवर प्लेटफार्म तैयार किया जा रहा है। राजे सरकार और रिलायंस जियो ने साथ मिलकर जियो भामाशाह प्रोग्राम तैयार किया है।

 

आमजन के लिए सरकारी सेवाओं का लाभ घर बैठे मोबाइल से प्राप्त करने के लिए सरकारी योजनाओं, सेवाओं के मोबाइल एेप भी तैयार किए जा रहे हैं। इसलिए मोबाइल दिए जाएंगे। राज्य सरकार का मानना है कि दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में अनेक भामाशाह परिवार मोबाइल नहीं होने के कारण सरकार द्वारा किए जा रहे नवाचारों व विशेष प्रयासों के लाभ से वंचित रहे हैं। ऐसे में भामाशाह डिजिटल परिवार योजना से लोग इसका लाभ उठा पाएंगे।

 

भामाशाह डिजिटल परिवार योजना में एक करोड़ परिवारों को 501 रुपए की अमानत राशि पर स्मार्ट फोन दिया जाएगा। यह राशि 3 साल बाद फोन लौटाने पर रिफंड मिलेगी। इंटरनेट सेवा युक्त स्मार्टफोन खरीदने के लिए सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के पात्र लगभग 1 करोड़ भामाशाह परिवारों को 2 चरणों में 1000 रुपए की सहायता देगी। यह राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर होगी। पहली किस्त में 500 रुपए फोन खरीदने के लिए दिए जाएंगे। इतनी ही राशि की दूसरी किस्त इंटरनेट सुविधा के लिए दी जाएगी।

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