-राजस्थान जवाबदेही कानून संवाद में बोले मुख्यमंत्री जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि वे सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और चाहते हैं कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा एनजीओ बनें। एनजीओ की एक व्यवस्था बने ताकि सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए दबाव बने। उन्होंने कहा कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य गुड गवर्नेंस देने का है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में जवाबदेही कानून संवाद में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी कैबिनेट की पहली बैठक ही मनरेगा को लेकर हुई थी। पिछली भाजपा सरकार में मनरेगा पर कोई काम नहीं हुआ, जबकि हमारी सरकार में काम मांगो अभियान के तहत एक महीने में ही २५ लाख लोग काम मांगने आए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आम जनता के अधिकारों की रक्षा करेगी और योजनाओं का लाभ आमजन तक समय पर पहुंचाएगी। जनसंवाद में आए मनरेगा पीडि़त और पेंशन संबंधी परेशानियों का भी साझा किया।




जनता को भूखे नहीं सोने दूंगा




मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे सीएम रहते अकाल पड़ा, लेकिन अकाल का ऐसा प्रबंधन किया कि घर-घर गेहूं की बोरियां रखवा दी। विपक्षी कहते थे कि सीएम दिल्ली की सड़कों पर भीख मांग रहा है, तब मैंने कहा कि मुझे गर्व होगा अगर राजस्थान की जनता के लिए भीख भी मांगनी पड़ी तो, लेकिन जनता को भूखे नहीं सोने दूंगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कई जनसंगठन पिछले कई सालों से जवाबदेही कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में राजस्थान जवाबदेही कानून संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें प्रदेश के ३० जिलों से आए करीब ४०० नागरिकों ने अपनी-अपनी बात रखी। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय, अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह सहित अनेक लोग उपस्थित थे।




जवाबदेही कानून आरटीआई कानून से एक कदम आगे




सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने कहा कि जवाबदेही कानून आरटीआई कानून से एक कदम आगे की बात है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि इस कानून के तहत यदि पहलू खान की हत्या होती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है और यदि केस में कार्रवाई नहीं हो रही है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इसी प्रकार यदि आमजन को राशन, पेंशन, मनरेगा में मजदूरी व मुआवजा नहीं मिलने के लिए कौन जिम्मेदार है। जवाबदेही कानून ही इसकी गारंटी देने का कानून है।




क्या चाहते हैं जनसंगठन




-जवाबदेही कानून के जरिए सरकार में बैठे लोगों की जनता के प्रति जवाबदेही तय की जाए




-आमजन के काम एक तय सीमा में हों




-काम नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान हो




&#8211; काम नहीं होने पर संबंधित व्यक्ति को मुआवजा मिले




-हर महीने प्रत्येक विभाग का आमजन से संवाद हो ताकि सरकार व प्रशासन को आमनज की परेशानी पता चले

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