scriptIf Congress does not get it done, we will get CBI probe: Poonia | कांग्रेस नहीं कराएगी तो हम कराएंगे सीबीआई जांच: पूनिया | Patrika News

कांग्रेस नहीं कराएगी तो हम कराएंगे सीबीआई जांच: पूनिया

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने कहा है कि यदि कांग्रेस सरकार सीबीआई से जांच नहीं करवायेगी तो भाजपा सत्ता में आते ही रीट पेपर लीक की सीबीआई जांच कराएगी।

जयपुर

Published: February 17, 2022 09:00:27 pm

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने कहा है कि यदि कांग्रेस सरकार सीबीआई से जांच नहीं करवायेगी तो भाजपा सत्ता में आते ही रीट पेपर लीक की सीबीआई जांच कराएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, इस मामले में हम किसी को नहीं छोड़ेगे। भाजपा ने एक फोरम पर बैठकर तय किया था कि हम सीबीआई की जांच की मांग लगातार करेंगे, राजस्थान के लाखों युवाओं को न्याय दिलाने के लिये सड़क से लेकर विधानसभा तक इस मुद्दे को मुखरता से उठाते रहेंगे।
jaipur
BJP state president Satish Poonia
पूनिया ने कहा कि अभी भी कांग्रेस सरकार के पास समय है कि रीट पेपर लीक की सीबीआई से जांच की सिफारिश करें, नहीं तो भाजपा की सत्ता आने पर हम सीबीआई जांच की सिफारिश करेंगे। उन्होंने कहा कि पहला प्रश्न तो यह है कि कांग्रेस सरकार रीट पेपर लीक की सीबीआई जांच करवाने से डरती क्यों है, कांग्रेस सरकार सीबीआई पर सवाल भी खड़े करती है और सीबीआई को जांच भी देती है। कमलेश प्रजापति, विष्णु दत्त विश्नोई और अलवर निर्भया पीड़िता मामले की जांच सीबीआई को दी, अगर सीबीआई से एतराज है तो इन मामलों की जांच गहलोत सरकार ने सीबीआई को क्यों दी?
पूनिया ने कहा कि एसओजी की एक मर्यादा है, सीएम अशोक गहलोत से कोई पूछे कि उन्होंने गृह मंत्रालय अपने पास क्यों रखा है, क्या उनके पास कोई सक्षम गृहमंत्री नहीं है? एसओजी वही संस्था है जब कांग्रेस सरकार के भीतर अंतरकलह हुआ, उसी एसओजी की ओर से कांग्रेस के विधायकों पर देशद्रोह तक के मामले दर्ज किए और उन पर एफआर लग गई तो इससे पता लगता है कि एसओजी एक लिमिट तक तो काम करती है, छोटी मछलियों पर हाथ डालेगी, लेकिन बड़े मगरमच्छ बच जाएंगे।
उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बर्खास्त अध्यक्ष जारोली कह चुके हैं रीट परीक्षा राजनीतिक संरक्षण में हुई, सरकार बताए कि जारोली कहां है और राजनीतिक संरक्षण देने वाले लोग कौन हैं? एसओजी ना मुख्यमंत्री से पूछ सकती है, ना मंत्री से पूछ सकती है, पूछने की मर्यादा और निष्पक्ष जांच की ताकत सीबीआई के पास है।

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