scriptIf single use plastic is used, you will be fined, jail | सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग किया तो देगा होगा जुर्माना, होगी जेल | Patrika News

सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग किया तो देगा होगा जुर्माना, होगी जेल

Banned Single use Plastic

जयपुर

Published: July 01, 2022 12:13:14 pm

जयपुर. प्रदेश में शुक्रवार से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतया प्रतिबंध लग गया है। न बिक्री होगी और न ही उपयोग किया जा सकेगा। अब इसका उपयोग नहीं हो, इसकी सुनिश्चितता के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने निरीक्षण टीम बना दी है। टीम प्रदेशभर में औचक निरीक्षण करेगी। मंडल ने 66 लाख रुपए का बजट भी जारी किया है। वहीं, नगरीय निकाय लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक के नुकसान के बारे में बताएंगे। इससे पहले गुरुवार को मंडल अधिकारियों ने प्रदेश की 1500 से अधिक फैक्ट्रियों, औद्योगिक इकाईयों का निरीक्षण किया।
सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग किया तो देगा होगा जुर्माना, होगी जेल
सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग किया तो देगा होगा जुर्माना, होगी जेल
टैंट डीलर्स एसोसिएशन की भी अपील

आल इंडिया टैंट डेकोरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जिंदल ने सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करने की अपील की है। देश में लगभग 8 से 9 लाख मैरिज गार्डन व रिसोर्ट हैं। उन्होंने सभी से बुकिंग के साथ शपथ पत्र लेने के लिए कहा।
यहां लगा ताला

राज्य प्रदूषण मंडल ने 16 फैक्ट्रियों को चिन्हित कर बंद करवा दिया है। यहां सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादन का निर्माण किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि छह फैक्ट्री संचालकों ने नए विकल्प तलाश काम शुरू किया है।
जुर्माने का प्रावधान

5 साल की सजा एवं एक लाख रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान

इन पर रहेगी रोक

ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक पैकिंग फिल्म, सिगरेट पैकेट को पैक करने वाली फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट में काम आने वाले थर्माकोल, डिस्पोजेबल कटलरी (प्लास्टिक कोटेड कटोरी, ट्रे, प्लेट, कप, चम्मच, स्ट्रॉ व अन्य), मिठाई के डिब्बों पर लगाई जाने वाली प्लास्टिक, निमंत्रण पत्र, 100 माइक्रोन मोटाई तक के पीवीसी बैनर, कैरीबैग सहित अन्य उत्पादन शामिल हैं।
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-सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादन वाली कई फैक्ट्रियों को बंद कराया गया है। लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। नगरीय निकाय व अन्य विभागों से समन्वय किया जा रहा है। स्वायत्त शासन विभाग, नगरीय निकायों को सीलिंग का पूरा अधिकार है।
-उदय शंकर, सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियत्रंण मंडल

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