सरकारी निर्देशों की अनदेखी, कर्मचारियों को नहीं मिल रही पदोन्नति

राज्य सरकार की ओर से सरकारी विभागों को समय पर कार्मिकों की डीपीसी यानि विभागीय पदोन्नति करने के निर्देश देने के बावजूद पशुपालन विभाग में कर्मचारियों को अपने प्रमोशन के लिए पिछले कई साल से इंतजार करना पड़ रहा है।जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी प्रथम नियुक्ति वाले पशुधन सहायक के पद से ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

पत्र लिख कर की मांग
राजस्थान पशुचिकित्सा तकनीकी कर्मचारी संघ ने पशुधन सहायक संवर्ग के पशुधन सहायक, पशुचिकित्सा सहायक की डीपीसी करवाने के लिए पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ. वीेरेंद्र सिंह को पत्र लिखकर पदोन्नति करने की मांग की है। संघ के प्रदेश प्रवक्ता सुनिल चौधरी ने बताया कि सरकार की भी मंशा है कि विभिन्न संवर्गो एंव पदों की वरिष्ठता सूची जारी करके नियमित डीपीसी आयोजित करवाई जाए, इसके संदर्भ में कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने बार बार पत्र जारी करके समस्त विभागों को निर्देशित भी किया है। उसके बाद भी पशुपालन विभाग में अनदेखी के चलते कर्मचारियों की डीपीसी सात वर्षों से लम्बित है और पशुपालन विभाग सरकार के निर्देशों को गंभीरता से नहीं ले रहा।
जिस कारण पशुपालन विभाग के कर्मचारी बिना पदोन्नति का लाभ लिए विभागीय पद से रिटायर्ड हो जाते हैं, इसलिए संघ मांग करता है कि पशुपालन विभाग में पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करवाकर वर्ष 2020-2021 तक की लम्बित पदोन्नति पर कार्यवाही की जाए। संघ ने पशुधन सहायक से पशुचिकित्सा सहायक की पदोन्नति, पशुधन सहायक से पशुचिकित्सा सहायक की बैकलॉग की पदोन्नति, पशुचिकित्सा सहायक से सहायक सूचना अधिकारी की पदोन्नति और पशुचिकित्सा सहायक से सहायक सूचना अधिकारी की बैकलॉग की पदोन्नति के आदेश जारी करने की मांग की है।

इनका कहना है,
पशुपालन विभाग में अनदेखी के चलते कर्मचारियों की डीपीसी सात वर्षों से लम्बित है। पशुपालन विभाग सरकार के निर्देशों को गंभीरता से नहीं ले रहा, जिस कारण बिना पदोन्नति के ही पशुपालन विभाग के कर्मचारी बिना पदोन्नति का लाभ लिए विभागीय पद से रिटायर्ड हो जाते हैं।
बनवारी लाल बुनकर, प्रदेशाध्यक्ष
राजस्थान पशुचिकित्सा तकनीकी कर्मचारी संघ ।

पदोन्नति की प्रक्रिया में कुछ आपत्तियां थीं, जिसके निस्तारण के लिए फाइल DOP को भेजी गई है। वहां से स्वीकृति मिलते ही डीपीसी की प्रक्रिया सम्पन्न कर दी जाएगी।
डॉ. वीरेंद्र सिंह, निदेशक,
पशुपालन विभाग।