मामले में न्याय मित्र एडवोकेट शोभित तिवाड़ी ने कोर्ट में कहा कि निगम के शपथ पत्र के अनुसार कोर्ट में पेश सूची अब तक हुए सर्वे के अनुसार है और पूरे परकोटा क्षेत्र का सर्वे होना अभी बाकी है। इसलिए सर्वे पूरा करके बाकी सूची भी कोर्ट में पेश की जाए। गौरतलब है कि 16 सितंबर को नगर निगम ने कोर्ट में शपथ पत्र पर एक सूची पेश की है। इसमें परकोटे के भीतर 143 निर्माण पूर्णतया या आंशिक तौर पर अवैध या मामूली अनियमितता वाले बताए हैं। निगम की सूची के अनुसार 19 निर्माण पूरी तरह अवैध,12 आंशिक तौर पर और 112 निर्माण मामूली अनियमितता वाले हैं और इन्हें तीन चरणों मंे हटाया जाएगा। नगर निगम ने 400 हैरीटेज बिल्डिंग की सूची भी पेश की है और इनके संरक्षण के लिए एक संस्था से काम करवाना बताया है।
