कैबिनेट में ईडब्ल्यूएस, गुर्जर, भर्तियों, सोलर प्लांट को लेकर ​हुए अहम निर्णय

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अन्य आरक्षित वर्गाें के समान अधिकतम आयु सीमा में छूट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने, गुर्जर आरक्षण आंदोलन के मृतक आश्रितों को नौकरी देने? विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन, सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए एनटीपीसी को भूमि आवंटन करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

By: Ashish

Published: 07 Apr 2021, 06:45 PM IST

जयपुर

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अन्य आरक्षित वर्गाें के समान अधिकतम आयु सीमा में छूट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने, गुर्जर आरक्षण आंदोलन के मृतक आश्रितों को नौकरी देने? विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन, सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए एनटीपीसी को भूमि आवंटन करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।


आर्थिक रूप से कमजोर को मिलेगा लाभ

मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को भी अन्य आरक्षित वर्गाें के समान अधिकतम आयु सीमा में छूट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे अभ्यर्थी को अन्य आरक्षित वर्गाें के अभ्यर्थियों की तरह आयु में शिथिलता का लाभ मिल सकेगा, जो कि राजकीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए सेवा नियमों में निर्धारित आयु सीमा को पार कर चुके हैं। मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों को अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष और महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट मिल सकेगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट में इसकी घोषणा की थी।

मृतक गुर्जर आश्रितों को नौकरी

कैबिनेट ने गुर्जर आरक्षण के दौरान तीन मृतकों के एक-एक आश्रित को सेवा नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार नगर परिषद दौसा में नियमित नियुक्ति को कार्योत्तर स्वीकृति दी है। मंत्रिमंडल ने मानसिंह गुर्जर, कैलाश गुर्जर के एक-एक आश्रित को राजस्थान नगर पालिका (अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा) नियम, 1963 के प्रावधानों में शिथिलता देते हुए कनिष्ठ सहायक के पद पर और बद्री गुर्जर के आश्रित को राजस्थान नगर पालिका (चतुर्थ श्रेणी सेवा) नियम, 1964 में शिथिलता देते हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिए जाने की मंजूरी दी है।

भर्ती, वेतनमान को लेकर भी फैसले लिए

मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निर्माण विभाग में निरीक्षक उद्यान एवं सहायक निरीक्षक उद्यान के पद पर साक्षात्कार के स्थान पर लिखित परीक्षा से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए भर्ती करने के लिए संशोधन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही राजस्थान सिविल सेवा (राजकीय महाविद्यालय के शिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के पुनरीक्षित वेतन) नियम- 2009 में संशोधन का अनुमोदन किया है। इससे राजकीय महाविद्यालयों के व्याख्याताओं (पुस्तकालयाध्यक्ष एवं पीटीआई सहित) जिनकी वार्षिक वेतन वृद्धि 2 जनवरी 2006 से 30 जून 2006 के मध्य है, उन्हें विद्यमान वेतनमान में 1 जनवरी 2006 को एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि स्वीकृत करते हुए संशोधित वेतनमान में स्थिरीकरण किया जा सकेगा।

सोलर प्लांट के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी

कैबिनेट ने जैसलमेर जिले के देवीकोट गांव में 150 मेगावाट सोलर फोटो वॉल्टिक पावर प्लांट की स्थापना के लिए एनटीपीसी को करीब 577 बीघा (93.48 हैक्टेयर) भूमि आवंटित करने की स्वीकृति दी है। इससे राज्य में रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन बढ़ेगा। स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे और राज्य के राजस्व अर्जन में बढ़ोतरी हो सकेगी।


प्रशासन गांवों के संग अभियान पर भी चर्चा
कैबिनेट ने मई में होने वाले प्रशासन गांवों के संग अभियान एवं उसकी तैयारियों पर भी चर्चा की। इस अभियान के तहत प्रदेश की 11341 ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिनमें 18 विभागों से जुड़े काम एक ही स्थान पर हो सकेंगे। ग्राम पंचायत वार कार्यक्रम की तैयारी और तिथि निर्धारण जिला कलक्टर के स्तर पर किया जाएगा जबकि कैम्प की व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा की जाएगी। कैंप स्थल पर कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी होगी।

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