प्रदेश में 46,543 गांवों का होगा ड्रोन सर्वे, रिहायशी सम्पत्ति का तैयार होगा रिकॉर्ड

— अगले वर्ष से शुरु होगा काम, गांव वालों के सम्पत्ति अधिकार तय होंगे

जयपुर। प्रदेश के सभी 46 हजार 543 गांवों में आबादी भूमि में स्थित सम्पत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड और मानचित्र तैयार होंगे। इसके लिए इन गांवों का ड्रोन के जरिए सर्वे कराया जाएगा। सम्पत्ति मालिकों को उनकी सम्पत्ति के कार्ड जारी किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे आबादी क्षेत्र में सम्पत्ति सम्बंधी विवादों में कमी आएगी तथा पंचायत विकास योजना बेहतर तरीके से तैयार की जा सकेगी।
उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने गुरुवार को बताया कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग एवं राजस्थान सरकार की सहभागिता से वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में यह कार्य होगा। इसके लिए दोनों के बीच एमओयू किया जाएगा। सर्वे में गांव के समस्त मकान मालिकों के स्वामित्व रिकॉर्ड तैयार किए जाएंगे, जिसके जरिए आबादी क्षेत्र में परिसम्पत्ति रिकॉर्ड को अपडेट किया जा सकेगा। तैयार होने वाले रिकार्ड एवं मानचित्र ग्राम पंचायत, तहसील, जिला एवं राज्य स्तर पर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेंगे। इन्हें नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा।

सामुदायिक सम्पत्तियां भी रिकॉर्ड पर

पायलट ने बताया कि इस सर्वे में व्यक्तिगत सम्पत्तियों का सर्वे एवं रिकॉर्ड तैयार करने के साथ-साथ सामुदायिक परिसम्पत्तियों जैसे ग्रामीण सड़के, तालाब, नहर, खुली जगह यथा पार्क, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र आदि के भी नक्शे तैयार कराए जाएंगे।

पीएम ने की थी योजना लांच

हाल ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बीते 24 अप्रेल को ई.ग्राम स्वराज और स्वामित्व योजनाओं की शुरुआ्त की थी। स्वामित्व योजना में गांवों में आबादी भूमि में सम्पत्ति अधिकार तय करने के लिए ड्रोन सर्वे का प्रावधान है। ई.ग्राम योजना में गांवों में होने वाले विकास कार्यों का डिजिटल रिकॉर्ड अपडेट रखा जाएगा, ताकि गांव वाले विभिन्न कार्यों पर खर्च हो रहे पैसे की जानकारी रख सकें।