सरकार ने कोविड 19 के चलते चौपट हुए उद्योग धंधों और लोगों को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार ने उद्योग विभाग की तीन योजनाओं को फ्लेगशीप योजना की श्रेणी में रखा है और तीनों योजनाएं ही औद्योगिक निवेश और रोजगारपरक योजनाएं है। रणनीति के क्रियान्वयन के लिए शुक्रवार को सचिवालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) सुबोध अग्रवाल ने बैठक बुलाई जिसमें उद्योग आयुक्त मुक्तानंद अग्रवाल के साथ उद्योग, रीको, बीआईपी, आरएफसी, बीपीई, आरएफ, आरएसडीसी, बुनकर संघ, खादी एवं ग्रामोद्योग सहित संबंधित विभागाें अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में इन योजनाओं की समीक्षा करने के साथ ही उन्हें निचले स्तर तक ले जाने के निर्देश दिए।
ऐसे होगा काम
. रीको बंजर भूमि को चिन्हित कर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की संभावनाएं तलाशेगा वहीं उद्योग विभाग, बीआईपी और रीको परस्पर सहयोग व समन्वय से नए निवेश के ठोस प्रयास करेंगे।
. मुख्यमंत्री लघु उद्यम प्रोत्साहन योजना में अधिकतम 10 करोड़ तक के ऋण पर ऋण राशि के अनुसार पांच से आठ प्रतिशत का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। इससे प्रदेश में छोटे-बड़े सभी तरह के उद्योगों का विकास और अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में चल रहे प्रयासों में तेजी लाई जाएगी।
. सभी विभाग व संस्थाएं 30 जून तक मई तक के पेंडिंग प्रकरणों का निष्पादन सुनिश्चित करेंगें वहीं जन घोषणा पत्र, बजट घोषणाओं, विधान सभा प्रश्नों, सीआईएमएस, मुख्यमंत्री व मंत्री की घोषणाओं आदि का समयबद्ध निस्तारण की योजना के तहत काम शुरू होगा।
. रीको बंजर भूमि को चिन्हित कर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की संभावनाएं तलाशेगा वहीं उद्योग विभाग, बीआईपी और रीको परस्पर सहयोग व समन्वय से नए निवेश के ठोस प्रयास करेंगे।
. मुख्यमंत्री लघु उद्यम प्रोत्साहन योजना में अधिकतम 10 करोड़ तक के ऋण पर ऋण राशि के अनुसार पांच से आठ प्रतिशत का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। इससे प्रदेश में छोटे-बड़े सभी तरह के उद्योगों का विकास और अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में चल रहे प्रयासों में तेजी लाई जाएगी।
. सभी विभाग व संस्थाएं 30 जून तक मई तक के पेंडिंग प्रकरणों का निष्पादन सुनिश्चित करेंगें वहीं जन घोषणा पत्र, बजट घोषणाओं, विधान सभा प्रश्नों, सीआईएमएस, मुख्यमंत्री व मंत्री की घोषणाओं आदि का समयबद्ध निस्तारण की योजना के तहत काम शुरू होगा।
इनका कहना है
कोविड-19 के कारण बदली परिस्थितियाें में राज्य सरकार की उद्योग से संबंधित फ्लेगशीप योजनाएं राज्य के औद्योगिक विकास और स्वरोजगार सृजन में मील का पत्थर सिद्ध होगी। इन योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। जिससे प्रदेश में छोटे-बड़े सभी तरह के उद्योगों का विकास और अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) सुबोध अग्रवाल
