मुख्य सचिव आर्य ने कहा कि सभी विभाग तय फॉर्मेट के अनुसार रोस्टर रजिस्टर मेंटेन करें, कार्मिक विभाग को लिंक उपलब्ध कराएं और क्रियान्विति सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि दो सप्ताह बाद इसकी पुनः समीक्षा की जाएगी, तब तक सभी विभाग यह कार्य पूरा करें। उन्होंने सभी शासन सचिवों को स्वयं के स्तर पर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।
क्लीयर्स के 90 एवं पीएलएस के 96 फीसदी प्रकरण निस्तारित निरंजन आर्य ने मुख्य सचिव कार्यालय के महत्वपूर्ण पत्रों पर तुरंत कार्यवाही के लिए चलाए जा रहे चीफ सेक्रेटरी लेटर्स इयरमाक्र्ड फॉर एक्शन एंड रिस्पॉन्स सिस्टम (क्लीयर्स) और पिंक लेटर्स सिस्टम (पीएलएस) की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि क्लीयर्स के तहत अधिकतर विभाागों की निस्तारण दर 90 फीसदी एवं पीएलएस की 96 प्रतिशत है, जो अच्छी है। उन्होंने निस्तारण से शेष रहे प्रकरणों की विभागवार समीक्षा कर नियमानुसार जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए।
58 विभागों ने रोस्टर रजिस्टर संधारित कर लिंक उपलब्ध कराया कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव हेमंत गेरा ने बताया कि अभी तक 58 विभागों ने रोस्टर रजिस्टर संधारित कर लिंक उपलब्ध कराया है। उन्होंने शेष विभागों को शीघ्र रोस्टर रजिस्टर संधारण करने के निर्देश दिए। साथ ही विभागों को अपने अधीन आने वाले सभी वर्गों को रोस्टर रजिस्टर में शामिल कर वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
