scriptInstructions for speedy completion of industrial development work | औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के काम को तेजी से पूरा करने के निर्देश | Patrika News

औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के काम को तेजी से पूरा करने के निर्देश

सीएम गहलोत ने ली उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक

जयपुर

Updated: August 13, 2021 10:24:45 pm

जयपुर। प्रदेश में औद्योगिक विकास को लेकर चल कामकाज का फीडबैक लेने और भावी योजनाओं को गति देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक ली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस समीक्षा बैठक में उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा, मुख्य सचिव निरंजन आर्य सहित उद्योग विभाग के आलाधिकारी भी मौजूद रहे।

ashok gehlot
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समीक्षा बैठक में गहलोत ने कहा कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बजट घोषणा के अनुरूप 147 उपखण्डों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के काम को तेजी से पूरा किया जाए, ताकि राजस्थान के सभी उपखण्डों में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लक्ष्य को हासिल किया जा सके।

उन्होंने कहा कि एनसीआर और दिल्ली के नजदीक होने के कारण निवेश की दृष्टि से भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसके विकास के लिए 100 करोड़ रूपए का बजट उपलब्ध कराने की घोषणा भी की।

भिवाड़ी में विकास कार्यों के लिए 100 करोड़ रूपए देंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र एक मॉडल औद्योगिक क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आए। इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा उद्यमियों के सुझावों के अनुरूप मास्टर प्लानिंग करते हुए वहां सभी आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएं। उन्होंने कहा कि यहां विकास कार्यों के लिए 100 करोड़ रूपए उपलब्ध कराए जाएंगे।

उन्होंने यहां बनाए जाने वाले कन्वेंशन सेन्टर का कार्य भी 12 माह में पूर्ण करने के निर्देश दिए।गहलोत ने कहा कि बिजली, पानी और भूमि अधिग्रहण औद्योगिक विकास के लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं। उद्योग मंत्री परसादीलाल मीणा ने कहा कि बजट में की गई घोषणा की पालना में 147 उपखंडों में रीको के औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के काम को निर्धारित समय से पहले पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

अब तक 91 उपखण्डों में भूमि चिन्हित कर ली गई है, जिनमें से 25 उपखण्डों में भूमि आवंटित कर दी गई है और 26 क्षेत्रों के लिए जमीन आरक्षित कर दी गई है। उद्योग विभाग के शासन सचिव आशुतोष एटी पेडनेकर ने औद्योगिक विकास की भावी योजनाओं पर अलग से प्रजेंटेशन दिया।

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